CM Solar Pump Yojana MP: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में महेश्वर में मंत्रि-परिषद की बैठक (MP Cabinet Meeting) में प्रदेश सरकार ने शराबबंदी (MP Liquor Ban) के ऐलान के अलाव बड़ा फैसला करते हुए मध्य प्रदेश में कृषक या कृषकों के समूह को कृषि पम्प कनेक्शन प्रदान करने के लिए "प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना" में वर्तमान में प्रचलित "मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना" (Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana) अंतर्गत सोलर कृषि पम्प (Solar Pump Yojana) भी सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया है. कैबिनेट के अनुसार "प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना" (PM Saur Krushi Pump Yojana) की अनुदान (Anudan) व्यवस्था को संशोधित किया गया है. अब योजना में परियोजना लागत का श्रेणीवार 5 प्रतिशत अथवा 10 प्रतिशत कृषक द्वारा मार्जिन मनी के रूप में दिया जाएगा. शेष राशि के लिए कृषक द्वारा ऋण लिया जाएगा, जिस ऋण के भुगतान का संपूर्ण दायित्व राज्य शासन का होगा.
प्रदेश में लगभग 2 लाख अस्थायी पंप धारक किसानों को 3 हॉर्स पावर से लेकर 7.5 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप खरीदने में सरकार सहायता प्रदान करेगी। किसानों को केवल 10% राशि का भुगतान करना होगा : CM@DrMohanYadav51 #CMMadhyaPradesh #MadhyaPradesh #मुख्यमंत्री_जनकल्याण_अभियान… pic.twitter.com/Op7f6MXFBP
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) January 24, 2025
कैसे होगा योजना का क्रियान्वयन?
प्रदेश सरकार द्वारा इस ऋण का भुगतान सोलर कृषि पंप लगने की वजह से कृषि उपभोक्ताओं के लिए "अटल कृषि ज्योति योजना" एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत वितरण कंपनियों को देय सब्सिडी में हुई बचत से ऋण का भुगतान किया जा सकेगा. योजना के प्रथम चरण में अस्थायी विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ताओं अथवा अविद्युतिकृत कृषकों को सोलर पंप का लाभ दिया जाएगा. योजना के आगामी चरणों में स्थायी विद्युत पंप उपयोग कर रहे कृषकों को भी सोलर पंप दिया जाना प्रस्तावित है. इसका क्रियान्वयन राज्य में मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा केन्द्र सरकार की "कुसुम योजना" के घटक 'ब' अंतर्गत किया जायेगा. सोलर पम्प की स्थापना से विद्युत पम्पों को विद्युत प्रदाय के लिए राज्य सरकार पर अनुदान के भार को सीमित किया जा सकेगा एवं विद्युत वितरण कम्पनियों की वितरण हानियों को कम किया जा सकेगा.
PM Kusum Yojana: बंजर जमीन से भी होगी आय, CM मोहन ने कहा किसान लगाएं सोलर सिस्टम, सरकार देगी साथ
ये निर्णय भी हुआ कैबिनेट मीटिंग में
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग कॉमिक्स और विस्तारित रियलिटी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए "मध्यप्रदेश एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग कॉमिक्स और विस्तारित रियलिटी (एवीजीसी/एक्सआर) नीति-2025" जारी किये जाने का निर्णय लिया है. एवीजीसी/एक्सआर नीति-2025" लागू किए जाने से एवीजीसी-एक्सआर उद्योग के लिए राज्य में एक स्थायी पारिस्थितिकी-तंत्र का निर्माण होगा, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे. यह नीति एवीजीसी क्षेत्र को बढ़ावा देकर राज्य को कई लाभ प्रदान कर सकती है. इससे न केवल युवाओं के लिए हजारों नौकरियों का सृजन होगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी. इससे कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा और राज्य को इस क्षेत्र में विश्व स्तरीय उत्पादन केंद्र बनाने में मदद मिलेगी.
यह भी पढ़ें : MP Liquor Ban: जहां सरकार खुद लगाती है भगवान को शराब का भोग, उसी 'काल भैरव' को अब कैसे चढ़ेगा प्रसाद?
यह भी पढ़ें : PM Awas Yojana: सर्वे शुरू, ग्रामीण परिवार इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन, आवास प्लस 2.0 App का उठाएं लाभ
यह भी पढ़ें : आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के पदों पर आई बंपर वैकेंसी, यहां देखें-नोटिफिकेशन से आवेदन तक पूरी डीटेल्स
यह भी पढ़ें : National Voters Day 2025: MP में 65 हजार से अधिक मतदान केंद्रों पर मनाया जाएगा 'मत का उत्सव', दिलाई जाएगी शपथ
