Moong and Udad Kharidi in MP: किसानों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है. एनडीटीवी द्वारा प्रमुखता मुद्दा उठाए जाने के बाद से अब राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मूंग और उड़द खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. राज्य में 19 जून से मूंग और उड़द की खरीदी के लिए पंजीकरण शुरू होगा. उपार्जन के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है.
राज्य सरकार के इस कदम से हरदा, रायसेन, बैतूल, सीहोर और नरसिहपुर जिले के किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई है.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत है।
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) June 13, 2025
मध्यप्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द के उपार्जन के लिए 19 जून से पंजीयन प्रारम्भ होगा। इस संबंध में मेरी माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री… pic.twitter.com/AziBKir1Ds
सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मूंग और उड़द के उपार्जन के लिए 19 जून से पंजीकरण शुरू होने जा रहा है. इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह से चर्चा हुई है. MSP पर मूंग न खरीदे जाने से किसान परेशान थे.
किसानों को नहीं मिल रही अच्छी रकम
कृषि उपज मंडी में किसान मूंग और उड़द बेचने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, लेकिन व्यापारी बेहद कम दाम ही देना चाहते हैं. ऐसे में अधिकांश किसान अपनी फसल बेचने से कतरा रहे थे. इस वजह से किसान सरकार से मूंग और उड़द पर एमएसपी पर खरीदने का अनुरोध कर रहे थे. इसके लिए कई जिलों में किसानों प्रदर्शन भी किया था.
मजबूरी में कई किसानों ने अपनी मेहनत की उपज औने-पौने दाम पर भी बेचने को मजबूर हुए हैं. वर्तमान में मूंग और उड़द मात्र 3000 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर बिक रही है, जो एमएसपी से काफी कम है. अब एमएसपी पर मूंग और उड़द बिकने से किसानों को अपनी मेहनत का अच्छा लाभ मिल सकेगा.
कमलनाथ बोले- सरकार को झुकना पड़ा
कांग्रेस पार्टी लगातार मध्य प्रदेश सरकार पर दबाव बना रही थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग की ख़रीद शुरू की जाए. आज सुबह भी मैंने इस बारे में सरकार से आग्रह किया था. आखिरकार सरकार को इस दबाव के आगे झुकना पड़ा और कुंभकरण की नींद से जागकर सरकार ने मूंग ख़रीद के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का फ़ैसला किया है.
लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के मूंग के किसानों को पूरे देश में बदनाम किया है. बार-बार इस तरह के बयान दिए गए कि मध्य प्रदेश के किसान ज़हरीला मूंग पैदा कर रहे हैं. मैं सरकार को आगाह करता हूं कि मूंग ख़रीदी की प्रक्रिया ना सिर्फ़ समय रहते शुरू कर दी जाए, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाए कि मूंग ख़रीद निर्बाध रूप से हो सके और इस भीषण गर्मी में किसानों को परेशान न होना पड़े.
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