MP Employees Promotion 2025, MP Cabinet Decisions: 9 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर बड़ा ले लिया है. आज मोहन कैबिनेट की बैठक में मंत्रि परिषद ने कई मुद्दों पर चर्चा की और अहम फैसले लिए. जिसके बारे में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ब्रीफ किया. मंत्री ने बताया कि आंगनवाड़ी 2.0 के तहत 459 नवीन आंगनबाड़ी की स्थापना होगी. आंगनवाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं की भर्ती भी की जाएगी. केंद्र सरकार 72 करोड़ और राज्य सरकार 70 करोड़ देगी. वहीं 5163 करोड़ राशि की स्वीकृति बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दी गई है. मूंग और उड़द को समर्थन मूल्य खरीद जा रहा है. 27 जून MSME दिवस है इसको लेकर रतलाम में समिट आयोजित होगी. 7 जुलाई को राष्ट्रीय इंटरएक्टिव सेशन लुधियाना में होगा. आइए जानते हैं मंत्रि परिषद के प्रमुख निर्णय.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' गायन के साथ प्रारंभ हुई।@DrMohanYadav51 #CMMadhyaPradesh #MadhyaPradesh pic.twitter.com/bBPm0ZrF04
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) June 17, 2025
कर्मचारियों को सौगात : सीएम मोहन
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "आज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों-अधिकारियों के 9 वर्ष से लंबित पदोन्नति के मामले का निराकरण किया. इसमें SC-ST सहित सभी वर्ग के कर्मचारियों-अधिकारियों के हितों का ध्यान रखा गया है. इसके माध्यम से पदोन्नति के बाद शासकीय सेवाओं में 2 लाख पद रिक्त होंगे और इन पर नये सिरे से भर्ती की संभावना बनेगी."
भोपाल में सितंबर अक्टूबर में मेट्रो शुरू होगी। प्रधानमंत्री मेट्रो का शुभारंभ करेंगे। काम तेजी से चल रहा
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी #MPCabinetDecisions
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MP में 9 साल से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति यानी प्रमोशन के रास्ते बंद थे. इसकी वजह यह थी कि सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण में प्रमोशन को लेकर मामला अटका था. सरकार ने वहां एसएलपी दाखिल की थी, जिससे प्रमोशन नहीं हो पा रहा था. अब नया प्रमोशन फार्मूला बनवाया गया है. बताया जा रहा है कि इस फैसले से प्रदेश के लगभग 4 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा.
कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रमोशन के इस फैसले से नई भर्ती के दरवाजे भी खुल जाएंगे. प्रमोशन में आरक्षित वर्ग की हिस्सेदारी को भी इसमें ध्यान में रखा गया है. प्रमोशन में किसी प्रकार की विधिक तकलीफ नहीं आएगी, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है. अग्रिम डीपीसी के प्रावधान किए गए हैं. वरिष्ठता का ध्यान रखा गया है. किन परिस्थितियों में लोकसेवक अपात्र होगा, इसे भी स्पष्ट किया गया है. निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए रिव्यू डीपीसी की व्यवस्था भी की गई है. पदोन्नति समिति को शासकीय सेवक की उपयोगिता निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है.
क्या है नया फार्मूला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार अब रिक्त पदों को वर्गों में बांटा जाएगा. जितने पद खाली होंगे, उन्हें SC-ST (16%-20%) और अनारक्षित हिस्सों में बांटा जाएगा. पहले SC-ST वर्ग के पद भरे जाएंगे, फिर बाकी पदों के लिए सभी दावेदारों को मौका मिलेगा. वहीं डिप्टी कलेक्टर जैसे क्लास-1 अधिकारियों के लिए लिस्ट मेरिट और सीनियरिटी दोनों के आधार पर बनेगी. जबकि क्लास-2 और नीचे के पदों के लिए लिस्ट सीनियरिटी के आधार पर बनाई जाएगी. कर्मचारी की गोपनीय रिपोर्ट का अच्छा होना जरूरी है. किसी कर्मचारी की गलती से उसकी रिपोर्ट नहीं बनी है, तो उसका प्रमोशन नहीं होगा. पिछले 7 साल में कम से कम 4 रिपोर्ट ‘A+' होनी चाहिए या पिछले 2 साल में कम से कम 1 रिपोर्ट 'आउटस्टैंडिंग' होनी चाहिए.
ये रहे कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि MSP पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के उपार्जन का निर्णय लिया गया है. किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 19 जून से 6 जुलाई तक किया जाएगा तथा उपार्जन 07 जुलाई से 6 अगस्त तक किया जाएगा.
- रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 250 रूपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी.
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मध्य प्रदेश सरकार हर जिले में कार्यक्रम होंगे. विशाखापट्टनम से पीएम नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव योग दिवस पर लाइव रहेंगे.
- मध्य प्रदेश में पर्यटकों में तेजी से बढ़ोतरी हुई इसके आंकड़े प्रदर्शित किए गए.
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