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Gwalior Nagar Nigam: कमाल की व्यवस्था; यहां चपरासी से ड्राइवर तक सभी साहब, कोई है हेल्थ अफसर तो कोई इंस्पेक्टर
Gwalior Nagar Nigam: आयुक्त नगर निगम संघप्रिय ने कहा कि अभी 102 अधिकारी, कर्मचारियों की लिस्ट उनके सामने है. इसमें वे तीन चार स्टेप ऊपर के पद पर काम कर रहे है. इसकी बजह है कि लम्बे समय से पदोन्नति नहीं हुई है. चार्ज देते समय कार्य दक्षता का पैमाना रहा है. इसकी समीक्षा करेंगे. मेयर डॉ शोभा सिकरवार का कहना है कि अभी इस मुद्दे पर सदन मे चर्चा पूरी नहीं हुई है. ज़ब पूरी हो जाएगी तो बताएँगे. यानी फिलहाल निगम मे ये ढर्रा चलता रहेगा.
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प्रमोशन के लिए प्रदर्शन! नाराज कर्मचारी क्रेन पर चढ़ा, आत्महत्या की दी धमकी; मुश्किल से नीचे उतरा
रीवा जिले के छिजवार गांव में स्थित जेपी सीमेंट प्लांट के हेवी इंजीनियरिंग वर्कशॉप में वेतन वृद्धि और promotion न मिलने से नाराज़ एक कर्मचारी ने क्रेन पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी दी. दो घंटे तक तनाव के बाद उसे अधिकारियों और साथियों ने सुरक्षित नीचे उतारा.
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MP High Court: प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर हाईकोर्ट ने लगाई अस्थायी रोक, सरकार से मांगा जवाब, जानें - पूरा मामला
Reservation in Promotion: नये नियम के तहत आरक्षित वर्ग को प्रमोशन नहीं दिया जायेगा. एमपी हाईकोर्ट ने इस मामले में अस्थायी रोक लगाई है. कोर्ट ने मामले के संबंध में सरकार से जवाब मांगा है. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
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MP में 9 साल बाद प्रमोशन; 50 हजार सरकारी कर्मचारियों की इस तरीख तक होगी पदोन्नति, प्रमुख सचिव ने ये कहा
MP News: प्रमोशन को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि अपने विभाग में कर्मचारी-कल्याण को प्राथमिकता दी जाये. विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठकें आयोजित की जाये. कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन, विभागीय जाँच एवं पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय से करें.
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MP में 9 साल बाद प्रमोशन; 50 हजार सरकारी कर्मचारियों की इस तरीख तक होगी पदोन्नति, प्रमुख सचिव ने ये कहा
MP News: प्रमोशन को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि अपने विभाग में कर्मचारी-कल्याण को प्राथमिकता दी जाये. विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठकें आयोजित की जाये. कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन, विभागीय जाँच एवं पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय से करें.
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MP में 9 साल बाद खुली प्रमोशन की राह; 2 लाख नए पद, मोहन कैबिनेट की सरकारी कर्मचारियों को सौगात, जानिए प्रमुख फैसले
MP Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "आज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों-अधिकारियों के 9 वर्ष से लंबित पदोन्नति के मामले का निराकरण किया. इसमें SC-ST सहित सभी वर्ग के कर्मचारियों-अधिकारियों के हितों का ध्यान रखा गया है. इसके माध्यम से पदोन्नति के बाद शासकीय सेवाओं में 2 लाख पद रिक्त होंगे और इन पर नये सिरे से भर्ती की संभावना बनेगी."
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MP Cabinet Meeting: खत्म होगा प्रमोशन का इंतजार! मोहन कैबिनेट कर्मचारियों को दे सकती है सौगात
MP Cabinet Meeting: मोहन कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद प्रमोशन का रास्ता खुल जाएगा. वहीं कैबिनेट की बैठक में बिजली कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5168 करोड़ की स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है. इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है.
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सरकारी कर्मचारियों को मोहन सरकार का तोहफा, अब MP में इतने लाख अधिकारियों का होगा प्रमोशन
Madhya Pradesh Govt Officers and employees Promoted: मध्य प्रदेश सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन मिलने का रास्ता साफ कर दिया है. सीएम की घोषणा के बाद प्रदेश में बड़े पैमाने कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति होगी.
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मोहन सरकार को हाई कोर्ट से नोटिस, दिव्यांग शासकीय कर्मियों को पदोन्नति में आरक्षण न मिलने के मामले में मांगा जवाब
Madhya Pradesh News: दिव्यांग शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार से जवाब मांगा है.
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Gwalior Nagar Nigam: कमाल की व्यवस्था; यहां चपरासी से ड्राइवर तक सभी साहब, कोई है हेल्थ अफसर तो कोई इंस्पेक्टर
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प्रमोशन के लिए प्रदर्शन! नाराज कर्मचारी क्रेन पर चढ़ा, आत्महत्या की दी धमकी; मुश्किल से नीचे उतरा
रीवा जिले के छिजवार गांव में स्थित जेपी सीमेंट प्लांट के हेवी इंजीनियरिंग वर्कशॉप में वेतन वृद्धि और promotion न मिलने से नाराज़ एक कर्मचारी ने क्रेन पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी दी. दो घंटे तक तनाव के बाद उसे अधिकारियों और साथियों ने सुरक्षित नीचे उतारा.
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MP High Court: प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर हाईकोर्ट ने लगाई अस्थायी रोक, सरकार से मांगा जवाब, जानें - पूरा मामला
Reservation in Promotion: नये नियम के तहत आरक्षित वर्ग को प्रमोशन नहीं दिया जायेगा. एमपी हाईकोर्ट ने इस मामले में अस्थायी रोक लगाई है. कोर्ट ने मामले के संबंध में सरकार से जवाब मांगा है. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
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MP में 9 साल बाद प्रमोशन; 50 हजार सरकारी कर्मचारियों की इस तरीख तक होगी पदोन्नति, प्रमुख सचिव ने ये कहा
MP News: प्रमोशन को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि अपने विभाग में कर्मचारी-कल्याण को प्राथमिकता दी जाये. विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठकें आयोजित की जाये. कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन, विभागीय जाँच एवं पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय से करें.
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Madhya Pradesh News: दिव्यांग शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार से जवाब मांगा है.
