Forest Department Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में वन विभाग (Forest Department) द्वारा अपनायी गई अपनी कुशल नीति, वन उत्पादों के प्रबंधन, डिजिटल प्रणाली और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के चलते राजस्व (Revenue) में वृद्धि हो रही है. वन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1600 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. यह वन विभाग की अब तक की सबसे अधिक राजस्व प्राप्ति है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 200 करोड़ रुपये से अधिक है. वन विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में 1425 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया, वर्ष 2022-23 में 1400 करोड़ और वर्ष 2021-22 में 1444 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था.
टिम्बर से हुई सर्वाधिक आय
वन विभाग को प्राप्त राजस्व में सबसे बड़ा योगदान टिम्बर की बिक्री से हुआ है. इस वर्ष विभाग द्वारा टिम्बर बिक्री से 850 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है. वन विभाग की नीलामी प्रक्रिया और बढ़ती मांग के कारण टिम्बर की बिक्री में वृद्धि हुई है. इसके अलावा अन्य वानिकी उत्पादों और पर्यावरण से जुड़े शुल्क से भी आय में वृद्धि हुई. वन विभाग को राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाने से राजस्व में वृद्धि हुई है. ऑनलाइन चालान से विभाग को 1528 करोड़ की आय हुई, जबकि ट्रांसफर चालान से 763 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है.
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मध्यप्रदेश कुल वन और वृक्ष आवरण 85 हजार 724 वर्ग किलोमीटर और वनावरण 77.073 वर्ग किलोमीटर के साथ देश का अग्रणी राज्य है. यहां वनों को प्रकृति ने अकूत सम्पदा का वरदान देकर समृद्ध किया है. प्रदेश में 30.72 प्रतिशत वन क्षेत्र है जो देश के कुल वन क्षेत्र का 12.30 प्रतिशत है. यहां कुल वन क्षेत्र 94 हजार 689 वर्ग किलोमीटर (94 लाख 68 हजार 900 हेक्टेयर) है. मध्यप्रदेश ने देश में सबसे पहले वन्य-जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया. प्रदेश में वर्ष 1973 में वन्य-जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था.
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