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ग्राउंड रिपोर्ट: यहां तो 'भ्रष्टाचार की गंगा' बह रही है, जिस प्रोजेक्ट पर नजर डाले, वहीं है करप्शन का अंबार

Anti Corruption News: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की देवसर जनपद के बूढ़ाडाढ़ ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है. यहां बड़े पैमाने पर सरकारी धन के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए हैं. 

ग्राउंड रिपोर्ट: यहां तो 'भ्रष्टाचार की गंगा' बह रही है, जिस प्रोजेक्ट पर नजर डाले, वहीं है करप्शन का अंबार

Corruption Town: हमारे देश में बड़े घोटालों पर अक्सर चर्चा होती है, लेकिन गांवों में ग्राम पंचायत स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार पर किसी का ध्यान नहीं जाता. ग्राम पंचायतों की योजनाओं में बड़ी संख्या में घोटाले होते हैं, जिनकी न तो सही जांच होती है और न ही जिम्मेदारों पर कार्रवाई ही होती है.

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की देवसर जनपद के बूढ़ाडाढ़ ग्राम पंचायत में सरकारी धन के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए हैं. यहां 20 लाख रुपये की लागत से बनी एक पुलिया महज छह महीनों में धराशायी हो गई. वहीं, 15 लाख रुपये की लागत से बनी दूसरी पुलिया घटिया सामग्री के चलते कभी भी गिर सकती है, जिससे बड़े हादसे की आशंका है.

तालाब गहरीकरण के नाम पर घोटाला

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि तालाब गहरीकरण के लिए 70 हजार रुपये की राशि ग्राम पंचायत ने निकाली, लेकिन काम धरातल पर शुरू ही नहीं हुआ. ग्राम पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों ने अधिकारियों तक शिकायत पहुंचाई, लेकिन जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई. ग्रामीण कहते हैं कि हमने अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही घोटालेबाजों पर लगाम कसी गई.

प्रधानमंत्री आवास योजना में भी धांधली

चितरंगी जनपद के धानी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि का गबन हुआ. 40 से अधिक हितग्राहियों के नाम पर 1.30 करोड़ रुपये खाते में जमा किए गए, लेकिन मकान अब तक नहीं बने. आरोप है कि सरपंच और सचिव मिलकर हितग्राहियों के खातों का दुरुपयोग कर रहे हैं.

हितग्राहियों ने ये बताई पीड़ा

प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने बताया कि हमारे खाते में पैसा आया, लेकिन सरपंच और सचिव ने उसे निकाल लिया. आज भी हम कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं.

अब अधिकारी कर रहे हैं जांच की बात

इस पूरे मामले में जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रणव पाठक का कहना है कि  ग्राम पंचायत में हो रहे घोटालों की शिकायतें मिली हैं. जांच के लिए टीम गठित की गई है. जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.वहीं, जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश ने बताया कि  प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी के मामले में नोटिस जारी कर दी गई है. जांच पूरी होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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ग्राम पंचायतों में सरकारी योजनाओं के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार ने गांव के विकास को प्रभावित किया है. चाहे वह निर्माण कार्य हो, या सरकारी योजनाओं का लाभ, हर स्तर पर घोटाले दिखाई दे रहे हैं. अब देखना यह होगा कि जांच के बाद दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई होती है, या फिर यह मामला भी अन्य घोटालों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा.

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