Madhya Pradesh Aviation Expenses: मध्य प्रदेश में किराए पर लिए गए विमान और हेलीकॉप्टरों पर होने वाला खर्च अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है. मध्य प्रदेश विधानसभा के जारी सत्र में कांग्रेस विधायकों प्रताप ग्रेवाल और पंकज उपाध्याय के सवालों के जवाब में सरकार ने माना कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल में राज्य प्रतिदिन लगभग 20–21 लाख रुपये विमानन पर खर्च कर रहा है. यह खुलासा ऐसे समय आया है जब राज्य पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है.
4 साल में 290 करोड़ की उड़ान, दो साल में सबसे ज्यादा खर्च
रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2021 से नवंबर 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार ने विमान किराए पर 290 करोड़ रुपये खर्च किए. इसमें अकेले जनवरी 2024 से नवंबर 2025 (23 महीने) के दौरान 143 करोड़ रुपये खर्च हुए, जो करीब 6.2 करोड़ रुपये प्रति माह या 20–21 लाख रुपये प्रतिदिन के बराबर है. इसके मुकाबले जनवरी 2021 से दिसंबर 2023 के बीच कुल 147 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जो औसतन 13–14 लाख रुपये प्रतिदिन बैठते हैं.
2023 में किराया बढ़ा, रेट 20–30% तक उछले
दस्तावेज़ बताते हैं कि 2023 में राज्य सरकार ने विमान और हेलीकॉप्टर किराए की दरों में 20–30% तक बढ़ोतरी की. कोविड के बाद पर्यटन में बढ़ती मांग, उत्पादन में बाधाओं, बढ़ते ईंधन व मेंटेनेंस खर्च और लोकसभा चुनाव जैसे कारणों को इसका आधार बनाया गया. इसके बाद विमान का किराया 4.45 लाख रुपये प्रति घंटा से बढ़कर 5.70 लाख रुपये प्रति घंटा हो गया, जबकि कुछ श्रेणियों में दरें 3.50 लाख से बढ़कर 4.75 लाख प्रति घंटा तक पहुंचीं. हेलीकॉप्टर किराया भी 5.29 लाख रुपये प्रति घंटा तक पहुंच गया.
मध्य प्रदेश सरकार के पास सिर्फ एक हेलीकॉप्टर
मध्य प्रदेश विधानसभा में यह भी सामने आया कि राज्य सरकार के पास फिलहाल केवल एक ही काम करने योग्य हेलीकॉप्टर है. मई 2021 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ सरकारी विमान अब तक न तो ठीक हुआ है और न ही बदला गया है. वह अब भी ग्वालियर एयरबेस पर खड़ा हुआ है.
विमान उपलब्ध नहीं होने और एकमात्र हेलीकॉप्टर पर निर्भरता की वजह से सरकार को निजी एविएशन कंपनियों से किराए पर विमान लेने पड़ रहे हैं, जिससे खर्च कई गुना बढ़ गया है.
विपक्ष का वार: बेड़े की मरम्मत न करवाना सरकार की लापरवाही
मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि अगर समय रहते विमान और हेलीकॉप्टर की मरम्मत या रिप्लेसमेंट कर दिया जाता, तो करोड़ों रुपये किराए में खर्च करने की नौबत नहीं आती. विपक्ष ने इसे सरकार की लापरवाही बताते हुए कहा कि जनता के टैक्स का पैसा अनावश्यक रूप से खर्च किया जा रहा है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है.
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