'सीएम को गृह मंत्री का पद किसी और को सौंप देना चाहिए', सदन में कानून व्यवस्था के मामले पर कांग्रेस का बयान

MP Vidhan Sabha Monsoon Session 2025: मध्य प्रदेश विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार (Umang Singhar) और पूर्व मंत्री राघौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह (Jaivardhan Singh) ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मामला जोरदार तरीके से उठाया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधों की बाढ़ आई हुई है, और सरकार अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जहां मीडिया की पहुंच नहीं होती, ऐसे इलाकों में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और वहां त्वरित कार्रवाई नहीं हो पाती. सरकार अपराधों का वर्गीकरण कर आंकड़ों को छिपाने का प्रयास कर रही है, जबकि जमीनी सच्चाई यह है कि प्रदेश में 21 हजार से अधिक बेटियां और महिलाएं लापता हैं.

नेता प्रतिपक्ष ने साधा निशाना

सदन में नेता प्रतिपक्ष ने अलग-अलग महीनों के बड़े अपराधों का जिक्र करते हुए कहा कि गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है और विधायकों पर ही झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि 72 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो इससे स्पष्ट है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने गुजरात में पकड़े गए 1800 करोड़ रुपये के ड्रग्स मामले का जिक्र करते हुए कहा कि अब प्रदेश में शारिक मछली, शरीफ मछली जैसे तस्कर भी सामने आ रहे हैं, और उन्हें छुड़ाने में सरकार के लोग खुद लगे हुए हैं. यह दर्शाता है कि ड्रग्स माफिया को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है.

जयवर्धन सिंह ने उठाया ये मुद्दा

इसके बाद, विधायक जयवर्धन सिंह ने भी मुद्दा उठाया और कहां कि कई जगह पर पुलिस निचली जाति के लोगों को टारगेट करती हैं और उनके मामले में उचित कार्रवाई नहीं करती है. मध्य प्रदेश में इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है तो कई लोग FIR कराने में भी परेशानियों का सामना करते हैं.

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मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने दिया जवाब

विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'एक साल में नक्सल गतिविधियों पर नियंत्रण किया है. डकैतों का सफाया किया जा चुका है. संगठित अपराध पर कड़ी कार्रवाई हुई है. मादक पदार्थों पर सरकार ने सख्त कार्रवाई की है. सरकार नशे से दूरी है जरूरी अभियान चला रही है. 2019 की तुलना में हत्या, लुट के मामलों में कमी आई है और डायल 100 की जगह हम 112 शुरु करने जा रहे है. गंभीर एवं सनसनी अपराधों पर नियंत्रण पाने में सरकार सफल हुई है.

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