Ladli Behna Protest: मध्य प्रदेश के बीजेपी मंत्री कुंवर विजय शाह एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार उन्होंने लाडली बहनों पर विवादित बयान दे दिया. रतलाम में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि “सरकार अगर करोड़ों रुपये दे रही है, तो लाडली बहनों को मुख्यमंत्री का सम्मान करने आना चाहिए और जो नहीं आएंगी, उनकी जांच पेंडिंग कर दी जाएगी.” बयान सामने आते ही विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा. कांग्रेस ने इसे संविधान के खिलाफ बताते हुए सवाल उठाया कि क्या योजनाओं के लाभ के बदले समर्थन मांगा जा रहा है? विवाद बढ़ने पर विजय शाह ने सफाई दी और मीडिया पर शब्दों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया. लेकिन विरोध लगातार जारी है. अब महिला कांग्रेस ने भोपाल में हल्ला बोल दिया.
लाड़ली बहनों को दी गई धमकी के खिलाफ मध्यप्रदेश महिला #कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती रीना बौरासी सेतिया जी के आह्वान पर #बैतूल में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री विजय शाह का पुतला दहन कर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
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लाडली बहना योजना और राजनीतिक समीकरण
राज्य सरकार लाडली बहना योजना के तहत करीब 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये सीधे खाते में भेज रही है. भाई दूज पर यह राशि 1250 से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई थी. सरकार का दावा है कि यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है. हालांकि, कांग्रेस का कहना है कि यह वोट बैंक साधने की कोशिश है.
मध्य प्रदेश की 22 प्रतिशत आदिवासी आबादी और महिलाओं को लक्षित करने वाली योजनाएं सत्ता की राजनीति में अहम भूमिका निभाती रही हैं. विधानसभा की 230 सीटों में से 47 आदिवासी आरक्षित सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता है. पिछले चुनावों में इन सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा है, लेकिन कांग्रेस भी मजबूत दावेदारी करती रही है.
लाड़ली बहनों को दी गई धमकी के खिलाफ मध्यप्रदेश महिला #कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती रीना बौरासी सेतिया जी के आह्वान पर #विदिशा में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री विजय शाह का पुतला दहन कर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
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सरकार का वादा और विपक्ष का सवाल
सरकार लगातार कह रही है कि लाडली बहनों को 3000 रुपये देने का वादा भी पूरा किया जाएगा. लेकिन सवाल यह है कि क्या योजनाएं जनता का हक हैं या समर्थन के बदले शर्त? मध्य प्रदेश की करीब 22 प्रतिशत आदिवासी आबादी और लाडली बहना जैसी योजनाएं, सत्ता की राजनीति का बड़ा आधार हैं, लेकिन सवाल अब यह है, क्या योजनाएं हक हैं या समर्थन के बदले शर्त? वैसे लाडली बहनों को सरकारी वादा 3000 का है. सरकार ने कहा है, ये वादा भी पूरा होगा.
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