Khandwa MP Gyaneshwar Patil Met PM Narendra Modi: खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) से भेंट कर अपने संसदीय क्षेत्र की कई लंबित और प्रमुख मांगों को उनके सामने रखा. जिसमें प्रमुख रूप से बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र के उपनगर लालबाग स्थित नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन यानी एनटीसी को फिर से चालू करना है. बता दें कि बुरहानपुर ताप्ती मिल (Burhanpur-Tapti Mill) कोरोना काल से बंद पड़ी हुई है. जिसको लेकर सांसद पाटिल ने इसे दोबारा संचालित करने की मांग की. इस साथ ही उन्होंने नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में स्थित एशिया के सबसे पहले अखबारी कागज के कारखाना रहे नेपा लिमिटेड (Nepa Limited) को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 150 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता (Financial Help) की मांग की.
इन सभी मांगों पर पीएम नरेंद्र मोदी ने विचार कर निर्णय लेने का आश्वासन दिया है. मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भेंट कर खंडवा संसदीय क्षेत्र के विकास और जनहित से जुड़े विषयों पर बात की. इस दौरान सांसद ज्ञानेश्वर पाटील की पत्नी और बुरहानपुर की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जयश्री ज्ञानेश्वर पाटिल भी मौजूद रहीं.
ताप्ती मिल को फिर शुरू करने की मांग की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र सौंपते हुए सांसद पाटिल ने बताया कि बुरहानपुर में नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (एनटीसी) की यूनिट बुरहानपुर ताप्ती मिल का केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिकीकरण किया था. जिस कारण इस मिल में प्रत्यक्ष रूप से 800 श्रमिक रोजाना काम करते थे. इस मिल पर अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1200 परिवार आधारित हैं. ताप्ती मिल के वर्क कल्चर अच्छा होने के कारण यह मिल कभी भी घाटे में नहीं गई. एनटीसी की चलने वाली 25 मीलों में ताप्ती मिल नंबर वन पर थी.
वर्ष 2020 में कोरोना महामारी की वजह से इस मिल का संचालन बंद कर दिया गया. इस मिल के बंद होने के कारण 1200 परिवार प्रभावित हो रहे हैं. सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने पीएम मोदी से निवेदन करते हुए कहा कि क्षेत्रीय जनमानस की समस्याओं को देखते हुए ताप्ती मिल को फिर से संचालित किया जाना चाहिए. इससे क्षेत्र के लगभग 1200 परिवारों को रोजगार मिलेगा.
नेपा लिमिटेड के लिए मांगे 150 करोड़ रुपये
सांसद पाटिल ने प्रधानमंत्री मोदी से नेपा मिल से जुड़े विषय पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि नेपा लिमिटेड कारखाने पर नेपानगर विधानसभा के लगभग 100 गांवों की 50 हजार जनसंख्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है. यह कारखाना इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की धुरी होकर रोजगार का एकमात्र साधन है. वर्ष 2012 में इस संस्थान में लगभग 2000 श्रमिक कार्यरत थे जो आज मात्र नियमित 141 ही शेष बचे हैं.
सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बताया कि इस कारखाने को भारत सरकार ने वर्ष 2012 और 2018 में नवीनीकरण के लिए 625 करोड़ रुपयों की आर्थिक सहायता दी थी. नवीनीकरण के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर 2022 से इस मिल में व्यवसायिक उत्पादन और बिक्री का काम शुरू हो चुका है. नवीनीकरण के बाद कार्यशील पूंजी के अभाव में कारखाना अपनी पूर्ण दक्षता के साथ उत्पादन करने में असमर्थ है. जिसके चलते उत्पादन प्रक्रिया जारी रखने के लिए 150 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी की वित्तीय सहायता की जरूरत है.
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