JC Mill Workers in Gwalior: जेसी मिल श्रमिकों (JC Mill Workers) की देनदारियों (Dues) के भुगतान (Payment) के लिये हो रहे प्रयासों को गति देने के उद्देश्य से ग्वालियर में एक अहम बैठक आयोजित की गई. इस मीटिंग में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने कहा कि ग्वालियर की जेसी मिल (JC Mill in Gwalior) के लगभग 8 हजार श्रमिकों की देनदारियों के भुगतान करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. सरकार के प्रयास आखिरी दौर में पहुंच गए हैं. हमारा प्रयास है कि इंदौर की हुकुमचंद मिल और उज्जैन की विनोद मिल की तर्ज पर जेसी मिल के लगभग 8 हजार श्रमिक बंधुओं की देनदारियों का भुगतान भी जल्द से जल्द हो.
पहले सुनिए CM ने क्या कहा था?
जो कहा-वह किया।
— Pradhuman Singh Tomar (@PradhumanGwl) August 28, 2024
माननीय मुख्यमंत्री श्री @DrMohanYadav51 जी ने ग्वालियर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जेसी मील के मजदूरों का बकाया भुगतान जल्द ही किया जाएगा। यह कदम मजदूरों के हितों की रक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। pic.twitter.com/TfB7NQakxq
ग्वालियर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जेसी मील के मजदूरों का बकाया भुगतान जल्द ही किया जाएगा.
श्रमिकों की खुशहाली के लिए संकल्पित मध्यप्रदेश सरकार...
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) January 21, 2025
आज आयुक्त कार्यालय, ग्वालियर में जेसी मिल के 8 हजार श्रमिक भाई-बहनों की देनदारियों के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मध्यप्रदेश सरकार श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए… pic.twitter.com/dqgB3mrKcq
CM मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा एवं उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव राघवेन्द्र सिंह को भी निर्देश दिए कि जेसी मिल श्रमिकों की भुगतान संबंधी कार्रवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखें. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में वर्चुअल और प्रत्यक्ष रूप से मौजूद मंत्री, जेसी मिल श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों, उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापक एवं उद्योग विभाग के राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी, संभाग आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों से चर्चा कर जेसी मिल श्रमिकों की देनदारियों के भुगतान के संबंध में की जा रही कार्रवाई की वस्तुस्थिति जानी. साथ ही इस कार्रवाई को और तेज करने के निर्देश दिए.
नए उद्योगों से ग्वालियर जिले के 80 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार
बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि ग्वालियर की जेसी मिल और रतलाम की सज्जन मिल सहित प्रदेश की सभी बंद मिलों पर श्रमिकों का बकाया भुगतान तो सरकार करायेगी ही, साथ ही इन मिलों की जमीन पर सरकार नई औद्योगिक इकाइयां भी स्थापित करेगी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके.
उन्होंने कहा कि फरवरी माह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में प्रदेश में विश्व स्तरीय इंडस्ट्रीयल समिट आयोजित होने जा रही है, जिससे प्रदेश को बड़ा औद्योगिक निवेश मिलेगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने चार मिशन बनाए हैं. इन मिशनों को 54 मंत्रालयों में संयोजित कर सरकार युवा, महिला, किसान और गरीबों के कल्याण के लिये काम कर रही है. सरकार इस ध्येय के साथ काम कर रही है कि वर्ष 2028 तक प्रदेश में हर जरूरतमंद परिवार का अपना घर हो, गैस चूल्हा हो और परिवार के रोजगार की व्यवस्था हो.
श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने जताया आभार
बैठक में मौजूद जेसी मिल श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि राजेन्द्र सिंह नाती, कुलदीप सिंह सेंगर और रतीराम यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने श्रमिकों की देनदारियों के भुगतान के लिये अपनी ओर से पहल की है. इसके लिए जेसी मिल ग्वालियर के श्रमिक उनके सदैव आभारी रहेंगे.
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