Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश सरकार ने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया था और इसके लिए 15 जनवरी अंतिम तारीख तय की गई थी. उम्मीद थी इस तारीख के बाद प्रशासन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाल वाहनों पर सख्त कार्रवाई करेगी, लेकिन प्रशासन तो खुद ही बिना हाई सिक्योरिटी की नंबर प्लेट वाले वाहनों पर घूम रहा है. जी हां विदिशा प्रशासन के अधिकारियों के वाहन बिना हाई सिक्योरिटी के नंबर प्लेट के चल रहे हैं.
विदिशा में चिराग तले दिखा अंधेरा...
विदिशा प्रशासन से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या उनके वाहन कानून के दायरे में नहीं आते? जब प्रशासन ही इस तरह की लापरवाही करेगा तो आम जनता कैसे कानून का पालन करेगी. विदिशा में बड़े-बड़े अधिकारियों की गाड़ियों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं हैं. यहां एसडीएम, संयुक्त कलेक्टर और तहसीलदार जैसे बड़े अधिकारियों की गाड़ी में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं हैं.
अधिकारियों पर कार्रवाई कौन करेगा?
एक सवाल है कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कौन करेगा. वैसे अधिकारियों को तो समय सीमा से काफी पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाकर आम जनता के सामने एक अच्छी मिसाल पेश करनी चाहिए थी.
पोर्टल पर लोड बढ़ने से देरी से मिल रही नंबर प्लेट
बताया जा रहा है कि समय सीमा की ताऱीख कम होने के कारण नंबर प्लेट के पोर्टल पर लोड बढ़ गया है. इसलिए जो लोग पोर्टल पर अप्लाई करने जा रहे हैं. उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पोर्टल पर लोड बढ़ने के कारण कई बार ऐसा होता है कि पोर्टल चलता ही नहीं है.
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