MP Cowshed: सीएम डा. मोहन यादव के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार प्रदेश में गौशाला चलाने वालों को दी जाने वाली आर्थिक मदद दोगुनी करने की घोषणा की है. मंगलवार को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी पंजीकृत पशु आश्रयों को दी जाने वाली सरकारी सहायता राशि को 20 रुपए प्रति पशु प्रति दिन से दोगुना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
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मंत्रिमंडल की बैठक में गोआश्रय प्रतिष्ठान नीति, 2025 को मंजूरी दी गई
गौरतलब है मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में गोआश्रय प्रतिष्ठान नीति, 2025 को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य निराश्रित गायों की समस्या से निपटना है. अधिकारियों ने बताया कि इस नीति का क्रियान्वयन पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किया जाएगा.
सहायता को 20 रुपए प्रति पशु प्रति दिन से बढ़ाकर 40 रुपए किया गया
पंजीकृत गौशालाओं की सरकारी सहायता राशि बढ़ाने पर प्रतिक्रिया देते हुए अधिकारियों ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पंजीकृत गाय आश्रयों के लिए सरकारी सहायता को 20 रुपए प्रति पशु प्रति दिन से बढ़ाकर 40 रुपए करने का फैसला किया ताकि इस तरह की और सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा सके.
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'मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना' बना 'डॉ आंबेडकर पशुपालन विकास योजना
उल्लेखनीय है मोहन कैबिनेट ने 'मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना' का नाम बदलकर 'डॉ आंबेडकर पशुपालन विकास योजना' करने के एक और प्रस्ताव को मंजूरी दी. इस योजना का उद्देश्य पशुपालन व डेयरी संबंधित गतिविधियों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, उत्पादकता बढ़ाना, किसानों की आय बढ़ाना और जीडीपी में राज्य के योगदान को बढ़ाना है.
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