Farmers loan Interest: मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी के बाद अब तेलंगाना सरकार ने भी रात देने जा रही है. बता दें, किसानों को राहत देने के लिए तेलंगाना सरकार बड़ी योजना पर काम कर रही है. ताकि, किसान कृषि कार्य को विस्तार दे सकें. साथ ही बेहतर उत्पादन कर सकें. इसके लिए प्रदेश की सरकार किसानों के लिए कर्ज की सीमा दोगुना कर दी है. सरकार के इस फैसले से करीब 4.46 लाख किसान लाभान्वित होंगे. हालांकि, इस कदम से तेलंगाना सरकार के खजाने पर आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा. जानकारों कि मानें तो इस कदम से सरकार के खजाने से 56, 44 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
फसल ऋण माफी का अंतिम चरण शुरू
किसानों की कर्ज माफी की यह योजना तेलंगाना सरकार लेकर आई है. तेलंगाना सरकार ने बीते गुरुवार को 5,644.24 करोड़ रुपये की लागत से फसल ऋण माफी का तीसरा और अंतिम चरण शुरू किया, जिससे 4.46 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा. कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी वादे के अनुसार आठ जुलाई से तीन चरणों में दो लाख रुपये तक के ऋण माफ करने की प्रक्रिया शुरू की. पहले चरण में एक लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ किए गए थे.
एमपी में भी इतने किसानों को दी गई थी राहत
एक जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश के बालाघाट में अपने कार्यक्रम के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एमपी के करीब 32 हजार 161 किसानों का 41 करोड़ रुपये का ऋण माफ करने की घोषणा की थी. मप्र के कृषि विभाग के अधिकृत सोशल मीडिया हैंडल से इसकी जानकारी पूरे प्रदेश के किसानों के साथ-साथ बुरहानपुर के किसानों तक भी पहुंची. इस कर्ज माफी के बाद किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई थी. हालांकि, ऐसी ही बड़ी राहत के इंतजार में एमपी के अन्य जिलों के किसान भी इंतजार में बैठे हुए हैं.
राहुल गांधी ने 2022 में किया था वादा
बता दें, किसानों को बड़ी राहत देने का वादा 2022 में एक चुनावी जनसभा में राहुल गांधी ने किया था. बीते दिन मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि फसल ऋण माफी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2022 में किए गए वादे के अनुसार लागू की जा रही है. रेड्डी ने इस दौरान विपक्षी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पर भी निशाना साधा है. कहा- अपना पद छोड़ दें क्योंकि कांग्रेस सरकार ने दो लाख रुपये की फसल ऋण माफी का अपना वादा पूरा किया है.
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जानें अब तक कितना कर्ज किया गया माफ
मिली जानकारी के अनुसार, तेलंगाना सरकार ने पहले क्रम में 6,098.93 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिससे 11,50,193 किसानों को लाभ मिला. वहीं,दूसरे क्रम में 6,190.01 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिससे 6,40,823 किसानों को मदद मिली. इस तरह अभी तक 12,150 करोड़ रुपये से ज्यादा के कृषि कर्ज माफ किए जा चुके हैं और 5.6 हजार करोड़ और मिला दिए जाएं तो करीब 18 हजार करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए जा रहे हैं.
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