MP News: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत रायसेन जिले की स्थानीय कलेक्ट्रेट कार्यालय में उच्चस्तरीय बैठक में शामिल हुए. इस मीटिंग के दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसके लिए समुचित व्यवस्थाओं के निर्देश देते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों को लाइन में नहीं लगना पड़े, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए. बैठक में केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और मध्य प्रदेश के वरीय अधिकारी भी जुड़े रहे, जिन्हें शिवराज सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि रबी की फसल के लिए किसानों को खाद को लेकर कोई कमी नहीं होनी चाहिए. हम प्राण-प्रण से प्रयास करें, जिससे कि किसानों को खाद की कमी न हो.
खाद की कमी पर ये कहा
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि जितना DAP की आवयश्कता है, वो बता दें मैं दिल्ली में भी बात करूंगा तथा खाद वितरण की अभी क्या व्यवस्था है, इसे भी सुदृढ़ करें और सुनिश्चित करें कि कालाबाजारी न हों, डायवर्ट न हो, जहां के लिए खाद आई है, वहीं बिके. शिवराज सिंह ने कलेक्टर को निर्देशित करते हुए कहा कि आप दो चीजों पर वर्कआउट करें, आपको DAP की कितनी आवयश्कता है और दूसरी वितरण व्यवस्था ऐसी बनाएं कि किसानों को लाइन में न लगना पड़े. कृषि मंत्रालय, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री और राज्य सरकार मिलकर खाद की समस्या नहीं हो, यह सुनिश्चित करें.
शिवराज सिंह ने रायसेन नगर पालिका की सड़कों की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की और आवश्यक निर्माण एवं सुधार, स्वच्छता और दिवाली पर शहर की व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा- निर्देश दिए.
सोयाबीन किसानों के लिए दिया ये संदेश
एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर शिवराज सिंह बोले कि स्थानीय अधिकारी सोयाबीन की फसल के नुकसान का सही आंकलन कर भेजेंगे तो किसानों को क्लेम के पैसे दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है. शिवराज सिंह ने कहा कि आरबी 6/4 के प्रावधान और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हम किसानों को राहत दिलाएंगे. शिवराज सिंह ने कलेक्टर से पूछा कि आपने क्या क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करके सर्वे करा लिया है, यदि कराया है तो उसे राज्य सरकार के माध्यम से मुझ तक भेजें. मैं फसल बीमा की एजेंसी से बात करूंगा. ये हमारी ड्यूटी है कि हम सही से सर्वे कराएं, जिससे किसानों को संतोष हो.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह पिछले दिनों बाढ़ पीड़ितों के पास भी गए थे, जिन्हें मदद देने को लेकर उन्होंने बैठक में विषय उठाया और कहा कि मकान क्षतिग्रस्त होने की रिपोर्ट मिलते ही वे केंद्र के स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय से घर, शौचालयों आदि मिलाकर मनरेगा से 1.60 लाख रुपए दिलवाएंगे. शिवराज सिंह ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के जिन घरों का दौरा करने वे गगए थे, मेरी चिंता यह है कि उनके घर बन जाएं. अधिकारी जल्दी रिपोर्ट दें कि कितने घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, ताकि उन्हें घर, शौचालयों आदि मिलाकर प्रति घर वे 1.60 लाख रुपए दिलवाएंगे.
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