Farmer ID in MP: फार्मर रजिस्ट्री (Farmer Registry) के तहत फार्मर आईडी (Farmer ID) जनरेट करने में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर हैं. मध्य प्रदेश में अब तक 72 लाख से अधिक फार्मर आईडी बनाई जा चुकी हैं. फार्मर आईडी बनाने का काम राजस्व विभाग (Revenue Department) की टीम और किसानों के सहयोग से विशेष कैम्प लगाकर किया जा रहा है. राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री आईडी जनरेट करने की मानीटरिंग लगातार की जा रही है. वहीं भू-अभिलेख विभाग की आयुक्त अनुभा सिंह ने बताया कि केन्द्र सरकार की एग्रीस्टेक परियोजना अंतर्गत प्रदेश में किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत की गई हैं.
डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत किसान आईडी बनने से किसान हो रहे लाभान्वित... pic.twitter.com/AxMsQ9SmpB
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) March 18, 2025
कैसे हो रहा है काम?
अधिकारियों ने बताया कि इसमें हर किसान के लिए एक यूनिक फार्मर आईडी बनायी जा रही है. फार्मर रजिस्ट्री के जरिए किसानों का एक डाटाबेस तैयार किया जा रहा है. जिससे किसानों को कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया से आसान ऋण प्राप्त करने के साथ विभिन्न योजनाओं के लिए भूमि, फसल और कृषकों की जानकारी का सत्यापन इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकेगा. इससे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी.
ये जरूरी कागज रखें तैयार
- आधार कार्ड
- आधार लिंक मोबाइल नंबर
- फैमिली आईडी या राशन कार्ड
- जमीन की खतौनी, जिस पर गाटा या खसरा संख्या होता है.
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किसानों को क्या लाभ होगा?
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत किसानों के लिए यूनिक फार्मर आईडी बना रही है, जिससे उनकी जानकारी और भूमि रिकॉर्ड एकीकृत होंगे और योजनाओं का लाभ सीधे मिलेगा. साथ ही, प्राकृतिक खेती मिशन के माध्यम से जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा. सरकार किसानों की लागत घटाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें.
- फार्मर आईडी बनाने के लिए राज्यों में फार्मर रजिस्ट्री की जा रही है. इसके बेनिफिट के बार में यहां डिटेल चेक कर सकते हैं.
- फार्मर रजिस्ट्री एग्रीकल्चर सेक्टर के डिजिटल बदलाव का अहम हिस्सा है
- फार्मर रजिस्ट्री से किसानों की वेरिफिकेशन योग्यता स्थापित होती है.
- इससे किसानों को बार-बार KYC करने के झंझट से निजात मिलने की आशंका है .
- बताया जा रहा है कि फार्मर रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को भविष्य में पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त का लाभ मिलेगा.
- फार्मर रजिस्ट्री के बाद किसानों को एक डिजिटल आईडी मिलेगी.
- किसान रजिस्ट्री से किसानों की आजीविका में सुधार के लिए बेहतर योजनाएं बनाई जा सकती है
- किसान रजिस्ट्री बैंक से पैसे उधार लेने में मदद हो सकेगी.
- खाद, बीज, कृषि उपकरण खरीदने में सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है.
इसके अलावा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा ऋण आसानी एवं शीघ्रता से मिल सकेगा. किसानों को फसलों के लिए सेवाओं और बाजारों का व्यापक विकल्प मिल सकेगा. किसान अपनी फसलों, मृदा की स्थिति और कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुसार परामर्श सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे . साथ ही, सरकारी योजनाओं में लाभों का समान वितरण सुनिश्चित हो सकेगा, साथ ही लाभ से वंचित पात्र किसानों की पहचान संभव होगी.
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