बिजली कनेक्शन के बिना ग्रामीणों को विभाग ने थमाया नोटिस
Electricity Department Negligence: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) अकसर अपने अजीब और गजब के प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर चर्चा में रहता है. ऐसा ही एक मामला डिंडोरी (Dindori) जिले से सामने आया है. दरअसल, बिजली विभाग (Electricity Department) ने बसनिया ग्रामपंचायत के संझौला टोला में रहने वाले तीन ग्रामीणों को बिजली का बिल नहीं चुकाने पर संपत्ति कुर्क करने का नोटिस जारी किया है, जबकि इन तीनों ग्रामीणों के घर में बिजली का कोई कनेक्शन भी नहीं है. बिजली विभाग से संपत्ति कुर्क करने का नोटिस मिलने के बाद ये तीनों ग्रामीण हैरान और परेशान हैं और उन्होंने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाईं है.
बिजली कनेक्शन के बिना थमा दिया कुर्की का नोटिस
क्या है पूरा मामला?
बसनिया ग्रामपंचायत के संझौला टोला में रहने वाले ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2017-18 में बिजली विभाग के कर्मचारी उनके घर आये थे और सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन देने की बात कर उनसे आधार कार्ड लेकर चले गये और फिर कभी दोबारा लौटकर वापस नहीं आये. ये तीनों आदिवासी ग्रामीण आज भी सोलर प्लेट के सहारे जीवनयापन करने को मजबूर हैं. इनके घरों में बिजली विभाग ने न मीटर लगाया है, न ही बिजली का कनेक्शन किया है. बावजूद इसके, इन ग्रामीणों के नाम पर बकाया बिजली बिल नहीं चुकाने को लेकर संपत्ति कुर्क करने का नोटिस जारी कर दिया गया है.
बिजली कनेक्शन के बिना थमा दिया कुर्की का नोटिस
बिजली विभाग ने नहीं दी प्रतिक्रिया
संझौला टोला के ग्रामीणों को संपत्ति कुर्क करने का नोटिस जारी करने को लेकर बिजली विभाग के अफसरों से बात करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अधिकारी इस मामले में कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आये. इस टोले के तीन ग्रामीण परिवारों को बिना बिजली के कनेक्शन के ही बकाया बिल का मामला लेकर संपत्ति कुर्क करने की बात कही है. इसको लेकर विभाग ने एक नोटिस जारी किया है.
बिजली कनेक्शन के बिना थमा दिया कुर्की का नोटिस
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योजना को लेकर हुआ था बड़ा फर्जीवाड़ा
गौरतलब यह है की वर्ष 2019 में डिंडौरी जिले में सौभाग्य योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ था,जिले के कई गांवों में निवासरत सैंकड़ों आदिवासियों के नाम सौभाग्य योजना में फ़र्ज़ी तरीके से दर्ज़ करके करोड़ों रूपये का घोटाला तात्कालीन बिजली विभाग के अधिकारीयों ने किया था. सौभाग्य योजना में फर्ज़ीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब बिना बिजली वाले घरों में बिजली का बिल मिलना शुरू हुआ था जिसके बाद तात्कालीन कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में उन दोषी बिजली विभाग के अफसरों के खिलाफ कार्यवाही भी हुई थी.
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