Bulldozer Action in Madhya Pradesh : बीते कुछ दिनों से अशोकनगर जिले में अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में आज मुंगावली नगर परिषद के वार्ड 15 रामनगर में सरकारी जमीन पर बन रहे मकानों को हटाया गया. इस दौरान वहां बने सैकड़ों मकान मालिकों को आठ दिन में घर खाली करने के निर्देश भी दिए गए. यही नहीं, इलाके में बन रहे कई अवैध मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर भी चला. लेकिन बुलडोजर एक्शन के दौरान वहां पर रह रहे लोगों का गुस्सा भड़क गया.
सरकारी अफसरों को ऐसे उल्टे पैर भगाया
ऐसे में जैसे ही तहसीलदार और पुलिस की गाड़ियां लौटी तो इन लोगों ने सड़क पर चक्काजाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की. साथ ही महिलाएं लाठियां लेकर प्रशासन की गाड़ियों के आगे बैठीं नजर आईं. इस दौरान तहसीलदार ने गुस्साए लोगों को खूब समझाने की कोशिश की... लेकिन यह किसी की सुनने तैयार नहीं थे... जिस कारण से लगभग डेढ़ घंटे तक पुलिस और तहसीलदार इन गांव वालों के बीच फंसे रहे.
लोगों ने कहा- "अब तक क्या कर रहे थे.. ? "
काफी देर बाद जाकर लोगों का ये गुस्सा शांत हुआ जब जाकर लोग सड़क से हटे और प्रशासन ने राहत की सांस ली. इस अतिक्रमण विरोधी मुहीम के बीच लोगों ने प्रशासन पर कई सवाल दागे. लोगों ने कहा कि अब तक कहाँ थे? ? आप सभी लोग ! कहाँ थे आप ? हम सब इतने सालों से यहां मकान बना कर रहे थे.... लेकिन आज तक यहां कोई नहीं आया और आज अचानक आकर कार्रवाई शुरू हो गई.
पहले भी दिए नोटिस अब 8 दिन की मौहलत
जानकारी के लिए बता दें कि शहर की इस बेशकीमती ज़मीन पर सालों से भूमाफिया और गांव वालों की नज़र है... यही वजह है कि यहां लगातार कब्ज़ा होता रहा है. यही नहीं, राजस्व के अधिकारियों ने भी इसे लेकर कोई गंभीरता नहीं बरती.... लेकिन हाँ समय समय पर औपचारिकता के तौर पर नोटिस ज़रूर दिए.
कलेक्टर के आदेश पर बुलडोज़र एक्शन शुरू
अब कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में चल रही अतिक्रमण विरोधी मुहीम के दौरान आज एक दर्जन से ज्यादा निर्माणाधीन मकानों को तोड़ा गया. इस दौरान करीब बीस बीघा एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. साथ ही लगभग तीन सौ मकान मालिकों को आठ दिन में मकान खाली करने के निर्देश दिए गए हैं.
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सरकारी जमीन को गरीबों को किसने बेचा ?
इस कार्रवाई के दौरान गरीब महिलाएँ रोती-बिलखती नजर आईं. उनका कहना था कि हमने सुगर सिंह गुर्जर से पैसों में जमीन ख़रीदी है और अब प्रशासन हमको हटाने आ गया है... तो प्रशासन हमको नहीं, जमीन बेंचने वाले को पकड़े. अब देखना होगा कि इस तरह सरकारी जमीन को बेंचने वाले पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है ?
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