![MP में वन अधिकार पट्टा वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, राज्यपाल ने कहा- इनको मिले पीएम आवास का लाभ MP में वन अधिकार पट्टा वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, राज्यपाल ने कहा- इनको मिले पीएम आवास का लाभ](https://c.ndtvimg.com/2024-07/guu715b8_governor-mangubhai-patel-meeting-with-forest-department-in-raj-bhawan_625x300_12_July_24.jpeg?im=FaceCrop,algorithm=dnn,width=773,height=435)
PM Awas Yojana in MP: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के राज्यपाल मंगुभाई पटेल (Governor Mangubhai Patel) ने गुरुवार को राजभवन में आयोजित बैठक (Meeting In Raj Bhavan) में वन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि वन अधिकार पट्टा धारकों (Forest Rights Lease Holders) को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले. पट्टा धारकों को प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) का लाभ दिया जाए. उन्होंने कहा कि पोर्टल को आवेदक फ्रेंडली और पात्र हितग्राहियों की सहूलियत का विशेष ध्यान रखा जाए. इसके साथ ही उन्होंने वन अधिकार पट्टा धारकों के लिए खेल मैदान, हाट बाजार, मढ़ई-मेले और श्मशान घाट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
'पीएम जनमन योजना का लाभ जनजातीय समुदाय को प्राथमिकता से दें'
राज्यपाल ने कहा कि जनजाति समुदाय को पीएम जनमन योजना का प्राथमिकता के साथ लाभ दिया जाए. उन्होंने बैठक में पीवीटीजी वनधन केंद्रों की स्थापना की भी समीक्षा की. इस दौरान राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि वन अपराध में जनजाति समुदाय के लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों का गंभीरता के आधार पर वर्गीकरण किया जाए. इसके साथ ही इन मामलों का निराकरण करने के लिए जल्द से जल्द मॉनिटरिंग की जाए.
इन योजनाओं की भी हुई समीक्षा
राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने बैठक में लघु वनोपज संग्रहण अधिकार, वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन, नवीन ग्राम सभाओं के गठन के बाद उनके नजरी नक्शे और सीमांकन की स्थिति, तेंदूपत्ता संग्रहण, गौण वनोपज का संग्रहण एवं प्रबंधन और विपणन, वनोपज की खरीदी एवं बिक्री, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय-विक्रय, वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति के गठन, गौण वनोपज के प्रबंधन हेतु सूक्ष्म प्रबंधन योजना, खनिज स्वामित्व को लेकर ग्राम सभाओं की स्थिति आदि की भी समीक्षा की. इसके साथ ही राज्यपाल ने समीक्षा के आधार पर अधिकारियों को उचित निर्देश भी दिए.
राज्यपाल को ये जानकारी दी गई
बैठक में अधिकारियों ने राज्यपाल को बताया कि लघु वनोपज संग्रहण की नीतियों में जनजातीय वर्ग के हितों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. तेंदूपत्ता संग्रहण और गौण वनोपज के संग्रहण, प्रबंधन और विपणन में पेसा एक्ट के प्रावधानों को लागू करने को लेकर विस्तार पूर्वक कार्य किए जा रहे हैं. पेसा प्रावधानों के आधार पर वनोपज संग्रहण, प्रबंधन और विपणन को और अधिक हितग्राही मूलक बनाने के संबंध में भी विचार किया जाए.
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