Patwari recruitment exam : मध्य प्रदेश में मार्च-अप्रैल 2023 में आयोजित ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और पटवारी भर्ती परीक्षा के जांच प्रति की मांग की गई है. इसके लिए झाबुआ के विधायक डॉ विक्रांत भूरिया (Vikrant Bhuria) ने सामान्य प्रशासन को एक पत्र लिखा है. उन्होंने कहा है कि इसके जांच की प्रति उपलब्ध कराई जाए. ताकि सच्चाई सार्वजनिक की जा सके.
रिपोर्ट के माध्यम से सच्चाई को सामने लाना है उद्देश्य
विधायक और यूथ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कहा कि मार्च और अप्रैल 2023 में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और पटवारी भर्ती परीक्षा में सामने आई धांधली और भ्रष्टाचार को संज्ञान में लाने के लिए राजेंद्र कुमार वर्मा कमेटी का गठन किया गया था. कमेटी ने अपनी जांच पूरी करते हुए रिपोर्ट 30 जनवरी 2024 को सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप दी है. हमें विश्वास है कि यह जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने से तथ्य सबके सामने आएंगे. भूरिया ने कहा कि मैंने सामान्य प्रशासन विभाग से इस जांच रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया है. हमारा उद्देश्य इस रिपोर्ट के माध्यम से सच्चाई को सामने लाना है . इस जारीकृत प्रक्रिया को सार्वजनिक बनाने का हमारा आग्रह है. ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और सभी संबंधित पक्षों को उचित न्याय मिल सके. हम उम्मीद करते हैं कि विभाग हमारे अनुरोध पर शीघ्रता से कार्यवाही करेगा और इस रिपोर्ट को उपलब्ध कराने में हमारी सहायता करेगा. बता दें कि कई मांगों को कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया था. इसके बाद सरकार ने विक्रांत भूरिया सहित अन्य कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
ये है मामला
बता दें कि नवंबर 2022 को कर्मचारी चयन मंडल ने ग्रुप-2 सब ग्रुप-4 और पटवारी की संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था. प्रदेश के करीब 13 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षार्थियों ने यह परीक्षा दिलाई थी. जून 2023 को इसके परिणाम भी जारी हो गए थे. इसमें करीब 8,600 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था. लेकिन इस बीच पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लग गया. इसे लेकर काफी बवाल हुआ और तत्कालीन शिवराज सरकार ने इसकी जांच के आदेश दे दिए थे. इसके लिए एक कमेटी गठित की थी. यह जांच कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी. इस भर्ती प्रक्रिया की जांच कर रही जांच आयोग की टीम ने भर्ती प्रक्रिया से रोक हटा दी थी. लेकिन हालही में क्लीन चिट देकर चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति देने के आदेश दिए गए हैं.
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