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Ambedkar Statue Controversy: संविधान निर्माता की मूर्ति पर फिर सियासत; कांग्रेस MLA ने लगाए ये आरोप

Ambedkar Statue Controversy Gwalior: ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉ अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना का कुछ एडवोकेट लगातार विरोध कर रहे हैं, जबकि अम्बेडकरवादी इसे लगाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं. इस मामले में प्रतिमा विरोधियो द्वारा लगातार दावा किया जा रहा है कि संविधान का निर्माण डॉ अम्बेडकर ने नहीं बल्कि बीएन राव ने किया था.

Ambedkar Statue Controversy: संविधान निर्माता की मूर्ति पर फिर सियासत; कांग्रेस MLA ने लगाए ये आरोप
Ambedkar Statue Controversy: संविधान निर्माता की मूर्ति पर फिर सियासत; कांग्रेस MLA ने लगाए ये आरोप

Ambedkar Statue Controversy: ग्वालियर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर (Dr Bhimrao Ambedkar) की जगह बी एन राव (B N Rao) को संविधान निर्माता बताते हुए ग्वालियर रक्षक मोर्चा द्वारा उनकी प्रतिमा (Ambedkar Statue) लगाने के लिए जो भूमिपूजन किया गया था. उस मामले में अब एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है. इस बार कांग्रेस विधायक (Congress MLA) ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने के लिए यह सब काम सरकार के संरक्षण में ही हो रहा है.

क्या है मामला?

ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉ अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना का कुछ एडवोकेट लगातार विरोध कर रहे हैं, जबकि अम्बेडकरवादी इसे लगाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं. इस मामले में प्रतिमा विरोधियो द्वारा लगातार दावा किया जा रहा है कि संविधान का निर्माण डॉ अम्बेडकर ने नहीं बल्कि बीएन राव ने किया था. वहीं ग्वालियर रक्षक मोर्चा ने बीते दिनों नेहरू पार्क मे उनकी प्रतिमा लगाने के लिए भूमिपूजन भी कर दिया था.

कांग्रेस का आरोप

कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने इस पर सवाल खड़े किए है, उन्होंने बी एन राव की प्रतिमा बिना अनुमति के सार्वजनिक नेहरू पार्क में लगाए जाने को अनुचित बताया. उन्होंने बी एन राव की प्रतिमा लगाने वालों को आसामाजिक तत्व बताया है. कांग्रेस विधायक ने बीएन राव के समर्थक वकीलों को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि इन्हीं वकीलों ने लट्ठ टंगवाये, न्यायालय में इन्हीं वकीलों ने हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर बखेड़ा खड़ा किया है. यह सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है. अम्बेडकरवादी भी इसका विरोध कर रहे है. एडवोकेट विश्वजीत रतोनिया ने कहा कि सरकार को इस तरह की गैर कानूनी और भड़काने वाली गतिविधि करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.

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