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Rail Budget 2024: अश्विनी वैष्णव ने रिकॉर्ड आवंटन के लिए जताया आभार, जानिए MP-CG को क्या मिला?

Ashwini Vaishnaw on Rail Budget 2024: रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव विडियो कांफ्रेसिंग के जरिए देश के सभी रेलवे जोन से जुड़े और राज्यवार बजट की जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार 3.0 में रेल विकास को लेकर देश में बड़ा काम करने जा रही है. इसके लिए देश के सभी राज्यों को भारी भरकम बजट दिया गया है. 2024-25 के दौरान रेलवे के लिए सकल बजटीय सहायता 2,52,200 करोड़ रुपये है. इससे पहले 2023-24 में सकल बजटीय सहायता 2,40,200 करोड़ रुपये थी, जो कि केवल 28,174 करोड़ रुपये थी.

Rail Budget 2024: अश्विनी वैष्णव ने रिकॉर्ड आवंटन के लिए जताया आभार, जानिए MP-CG को क्या मिला?

Budget 2024: आम बजट (Union Budget) को लेकर केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने कहा कि अर्थव्यवस्था पहले की तुलना में अधिक लचीली और मजबूत स्थिति में है. उन्होंने कहा कि आज की अर्थव्यवस्था कल्याण, राजकोषीय विवेक, पूंजी निवेश और विनिर्माण में निवेश का एक संयोजन है.  उन्होंने कहा कि सरकार ने रेलवे को विश्वस्तरीय बनाने पर विशेष जोर दिया है. इस वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने रेलवे के लिए रिकॉर्ड 2,62,200 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय आवंटित किया है. अश्विनी वैष्णव ने कहा मैं रिकॉर्ड आवंटन के लिए माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) को धन्यवाद देता हूं.

रेलवे को क्या मिला?

2024-25 के दौरान रेलवे के लिए सकल बजटीय सहायता 2,52,200 करोड़ रुपये है. इससे पहले 2023-24 में सकल बजटीय सहायता 2,40,200 करोड़ रुपये थी, जो कि केवल 28,174 करोड़ रुपये थी. पूंजीगत व्यय में वृद्धि का परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2023-24 में 1588 मीट्रिक टन का सर्वकालिक उच्च माल लदान हासिल किया है, जो 2014-15 में 1095 मीट्रिक टन था और रेलवे 2030 तक 3,000 मीट्रिक टन के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है. रेलवे ने 2023-24 में 2,56,093 करोड़ रुपये की सर्वकालिक उच्च कुल प्राप्तियां हासिल की और पूंजीगत व्यय के पूरक के लिए 3,260 करोड़ रुपये का शुद्ध राजस्व उत्पन्न किया.

रेल मंत्री ने क्या कहा? 

रेल मंत्री ने कहा पिछले 10 वर्षों में रेलवे ने 31,180 ट्रैक किलोमीटर चालू किए हैं. ट्रैक बिछाने की गति 2014-15 में 4 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर 2023-24 में 14.54 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है. 2014-2024 के दौरान, भारतीय रेलवे ने 2014 तक केवल 21,413 रूट किलोमीटर की तुलना में 41,655 रूट किलोमीटर (आरकेएम) का विद्युतीकरण किया है.  इस वर्ष के बजट में, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है.

छत्तीसगढ़ को मिला 6922 करोड़ रुपए

रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव विडियो कांफ्रेसिंग के जरिए देश के सभी रेलवे जोन से जुड़े और राज्यवार बजट की जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार 3.0 में रेल विकास को लेकर देश में बड़ा काम करने जा रही है. इसके लिए देश के सभी राज्यों को भारी भरकम बजट दिया गया है.

उन्होंने छत्तीसगढ़ के रेल बजट का जिक्र करते हुए बताया, कि इस बार छत्तीसगढ़ को 6922 करोड़ का ऐतिहासिक बजट मिला है. जो 5050 करोड़ के पिछले बजट से 1872 करोड़ अधिक है. यही नहीं यूपीए सरकार के 311 करोड़ के बजट की तुलना में ये बजट 22 गुना ज्यादा है.

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में कई बड़े परियोजनाओं पर काम होगा. इसमें 32 स्टेशनों के कायाकल्प के साथ जनरल कोच के मैनूफेक्चरिंग का बड़ा टारगेट है. उन्होंने बताया कि, आने वाले एक वर्ष में 25 सौ जनरल कोच बनाए जाएंगे, इससे जनरल कोच की संख्या बढ़ेगी और आम रेल यात्रियों को इसकी सुविधा मिलेगी. 

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के कैंसलेशन पर भी पहली बार खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने बताया कि, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा काम चल रहा है करीब 37 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट पर इस समय काम हो रहा है, इसलिए वर्तमान में इससे समस्या हो रही है. ट्रेनों को कैंसल करना पड़ रहा है. आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट्स के पूरा होने के साथ ये समस्या कम होगी, आगे उन्होंने कहा कि, वर्तमान में भी कम से कम समस्या हो इसके लिए अधिकारियों और सभी जोन को निर्देशित किया गया है. सभी को जोन को सहयोग करने कहा गया है.

मध्यप्रदेश में रेल सुविधाओं के लिए 14 हजार करोड़ से अधिक की राशि 

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को दी गई रेल सुविधाओं और 14 हजार 738 करोड़ रुपए की राशि के प्रावधान के लिए केंद्र सरकार का आभार माना है. मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मध्य प्रदेश के हितों का ध्यान रखा है. मध्यप्रदेश में 80 रेलवे स्टेशनों के विकास का कार्य चल रहा है. इसके लिए 81 हजार करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई,  जिससे यह कार्य चल रहे हैं और हाल ही प्रस्तुत बजट में इसके अलावा 14 हजार 738 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश में रेल सुविधाओं के विकास के लिए राशि का प्रावधान महत्वपूर्ण है. नई रेल सुविधाओं और रेल्वे स्टेशनों के विकास का लाभ प्रदेश के नागरिकों को प्राप्त होगा. मुख्यमंत्री डॉ यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री वैष्णव का प्रदेश के नागरिकों की ओर से आभार व्यक्त किया है.

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