Budget 2024: मोदी सरकार 3.0 के पहले कार्यकाल का पहला बजट निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman Budget) ने पेश कर दिया है. सातवीं बार संसद में बजट पेश कर रहीं निर्मला सीतारमण के बही-खाते से युवाओं और मिडिल क्लास के लिए तोहफों की बरसात हुई है. सावन के महीने में पेश हुए इस बजट में सीतारमण ने बिहार और आंध्रप्रदेश पर भी सौगातों की बरसात कर दी है. इसके अलावा बजट में आयातित सोना-चांदी और मोबाइल फोन सस्ते हुए हैं. साथ ही साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की गई है. इसके तहत देशभर में 63 हजार ऐसे गावों को शामिल किया जाएगा जहां आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं. इससे पूरे देश में 5 करोड़ आदिवासी जनसंख्या को लाभ मिलेगा. चूंकि मध्यप्रदेश में आदिवासी समाज की जनसंख्या सबसे ज्यादा लिहाजा ये राज्य के लिए अच्छी खबर है...अहम ये है कि बजट पेश होने से पहले जो शेयर बाजार गुलजार था वो बजट पेश होने के बाद गिरावट की ओर बढ़ गया. अब आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं वित्त मंत्री के बजट भाषण की बड़ी बातें
वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान दावा किया कि इस बजट में मिडिल क्लास और आयकर दाताओं को बड़ी राहत मिली है. उन्होंने बताया कि टैक्सपेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार रुपये बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया है. वित्त मंत्री का कहना है कि न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव से टैक्सपेयर्स 17,500 रुपये बचा पाएंगे.
वित्त मंत्री ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.50 फीसदी कर दिया है और इसके साथ ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर को भई बढ़ा कर 20 फीसदी किया गया है. इसी वजह से सेंसेक्स में बड़ी गिरावट दिखी है.
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— NDTV India (@ndtvindia) July 23, 2024
इसके अलावा बजट की एक और खास बात ने सभी का ध्यान खींचा है. वो है बिहार और आंध्रप्रदेश के लिए तोहफों की बरसात. सरकार ने इन दोनों राज्यों के लिए खजाना खोल दिया है. आंध्र प्रदेश को चालू वित्तीय वर्ष में 15 हजार करोड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी. बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है. इसके अलावा यहां 21,400 करोड़ रुपये की लागत से पावर प्लांट की भी स्थापना होगी. वित्त मंत्री ने कहा कि हम बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार करेंगे.
इसके साथ ही जो युवा अपनी इंटर्नशिप पूरी कर लेते हैं उन्हें अलग से 6 हजार रुपये भी दिए जाएंगे.सरकार ने ऐलान किया है कि 5 सालों में उसका लक्ष्य 4 करोड़ युवाओं को रोजगार देना है. इसके अलावा मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई. वहीं सिडबी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नई ब्रांच खोली जाएंगी. इनमें से 24 ब्रांच इसी साल खुलने जा रही है. वित मंत्री ने अपने बजट भाषण में एक और बड़ा ऐलान किया. इसके मुताबिक सभी औपचारिक क्षेत्रों में वर्क फोर्स में पहली बार काम करने वाले युवाओं को एक महीने की सैलरी दी जाएगी. सैलरी का ये पैसा यानी कि 15,000 रुपए तक, तीन किस्तों में ट्रांसफर किया जाएगा. इससे करीब 2.1 करोड़ युवाओं को फायदा मिलने की संभावना है.
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