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"जब सांसदों को निलंबित ही करना था तो फिर...", संसद के हंगामे पर बोले अखिलेश यादव

विपक्षी सांसदों के निलंबन मामले पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूछा कि जब सांसदों को निलंबित करना था तो अधिक क्षमता वाली ‘बड़ी संसद’ क्यों बनवाई?

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फाइल फोटो

Suspension of Opposition MPs from Parliament: समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने संसद के शीतकालीन सत्र (Winter Session) में विपक्षी सांसदों के निलंबन (Suspension of Opposition MPs) मामले पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूछा कि जब सांसदों को निलंबित करना था तो अधिक क्षमता वाली ‘बड़ी संसद' क्यों बनवाई? सपा प्रमुख यादव ने मंगलवार शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर लिखा, ''जनता पूछ रही है जब सांसदों को निलंबित ही करना था तो फिर अधिक क्षमता वाली ‘बड़ी संसद' के नाम पर नई संसद बनवाई ही क्यों?''

इसके साथ उन्होंने लिखा, ''इससे अच्छा तो भाजपा सरकार पुरानी संसद में ही दो-तीन लोगों के लिए एक नया कमरा बनवा लेती, क्योंकि इस सरकार में न तो किसी को प्रश्न पूछने दिया जाता है न कोई चर्चा करने दी जाती है और जो भी फैसले होते हैं वो भी कुछ लोग ही करते हैं.'' यादव ने कहा, ''अगर भाजपा सरकार जनता के प्रतिनिधियों के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकती है तो फिर जनता समझ ले अगला नंबर जनता का ही है.''

अब तक 141 सांसद हुए निलंबित

गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में तख्तियां दिखाने और सदन की अवमानना के मामले में अब तक विपक्षी दलों के कुल 141 सांसदों को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जा चुका है. निलंबित सांसदों में 95 लोकसभा और 46 राज्यसभा के सांसद हैं. इस तरह विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया' के करीब दो-तिहाई सदस्य निलंबित हो चुके हैं. मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को लोकसभा के 49 सांसदों को निलंबित किया गया. जबकि सोमवार को 78 सांसदों को निलंबित किया गया था. 

अब तक लोकसभा के कुल 127 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है. वहीं राज्यसभा के 14 सांसद निलंबित हुए हैं. ये अब तक संसद के इतिहास में सबसे ज्यादा निलंबित सांसदों की संख्या है. इससे पहले मार्च 1989 में इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच करने वाले आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश करने की मांग को लेकर हंगामा करने वाले लोकसभा के 63 सांसदों को निलंबित किया गया था.

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