Naxal Problem: साल 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने के अभियान में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. इसी लक्ष्य के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में सरकार ने नई योजना का ऐलान किया है. जिसके मुताबिक सरेंडर कर चुके नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों को पुनर्वास (Housing Scheme for Naxals) के लिए राज्य भर में 15 हजार आवास बनाए जाएंगे. इन आवासों का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया जाएगा. सरकार की ओर जारी जानकारी के मुताबिक केन्द्र सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Vishnu Dev Sai) की पहल पर इस फैसले को ग्रीन सिग्नल दे दिया है. खुद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया को इस योजना की बारीकियों की जानकारी दी है.
जिले के SP भेजेंगे लाभार्थियों की सूची
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि इस विशेष परियोजना के तहत जिले के पुलिस अधीक्षक जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) को सरेंडर कर चुके नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों की सूची प्रदान करेंगे.
6 दिसंबर तक अपलोड करनी होगी जानकारी
डिप्टी CM ने बताया कि इस योजना में विशेष रूप से उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 और आवास प्लस 2018 की सूची में शामिल नहीं था. इन नामों को 6 दिसंबर 2024 तक आवास प्लस पोर्टल पर अपलोड करने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है.बता दें कि उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर सरेंडर कर चुके नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास देने की स्वीकृति हेतु निवेदन किया था. इसी के बाद 15 हजार आवास की स्वीकृति भारत सरकार से दी गयी है.
ये योजना क्रांतिकारी कदम जैसा है: CM साय
योजना के संबंध में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ित परिवारों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए यह पहल एक बड़ा कदम है. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 15,000 आवास केवल मकान नहीं बल्कि उन परिवारों के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक हैं. हमारी सरकार इस योजना को पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ लागू करेगी. उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश के विकास और शांति स्थापना की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है. CM ने बताया कि नक्सल पीड़ित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों को बेहतर जीवन देने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है. पीड़ित परिवारों को आवास मिल जाने से सामाजिक समरसता और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी.
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