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नक्सलियों अब तो हथियार छोड़ो ! सरकार आपको देने जा रही है 15 हजार आवास
छत्तीसगढ़ सरकार ने सरेंडर कर चुके नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15,000 आवासों की स्वीकृति प्रदान की है. डिप्टी CM विजय शर्मा ने मीडिया को योजना की बारीकियों की पूरी जानकारी दी है.
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छत्तीसगढ़ में अब 'नक्सली' बन सकते हैं उद्योगपति, बस करना होगा ये काम
छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नीति का ऐलान कर दिया है. ये नीति 2024-30 के लिए बनाई गई है. इसके कई अहम बातों का जिक्र है लेकिन एक स्कीम ऐसी है जिसकी खूब चर्चा हो रही है. दरअसल सरकार ने औद्योगिक नीति में सरेंडर कर चुके नक्सलियों और नक्सल पीड़ित लोगों के लिए खास सहूलियतों का ऐलान किया है.
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आपका अच्छा गांव : सुंदर सपना या हकीकत?
क्या यह मान लिया जाए कि छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या अंतिम सांसे गिन रही है? राज्य की नयी नवेली भाजपा सरकार ने इसके खात्मे के लिए जिस गंभीरता का परिचय दिया तथा अभियान शुरू किया है, उसे देखते हुए यह मान लेने में कोई हर्ज नहीं कि इस राष्ट्रीय समस्या जो अब छत्तीसगढ़ तक सिमट गई है, का अंत निकट है. अगर ऐसा हुआ तो डबल इंजिन सरकार की यह बड़ी उपलब्धि होगी और बस्तर की उस गरीब व निरीह आदिवासी जनता को न्याय मिल पाएगा
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नक्सल समस्या पर नई पहल: मान जाओ,वर्ना मारे जाओगे !
छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के साथ ही जो लक्ष तय किए जा रहे हैं उनमें नक्सल समस्या प्रमुख है. इस बाबत सरकार की ओर से जो पहल की जा रही है, उसे देखते हुए यह प्रतीत होता है कि प्रदेश की भाजपा सरकार बरसों से चली आ रही इस समस्या के प्रति पूर्व की तुलना में अब कुछ अधिक गंभीर है और यथाशीघ्र इसका समाधान चाहती है. इसीलिए राज्य सरकार ने अपने गठन के एक माह के भीतर ही घोषित किया कि वह नक्सलियों से बातचीत करने तैयार है.
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छत्तीसगढ़ सरकार ने सरेंडर कर चुके नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15,000 आवासों की स्वीकृति प्रदान की है. डिप्टी CM विजय शर्मा ने मीडिया को योजना की बारीकियों की पूरी जानकारी दी है.
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छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के साथ ही जो लक्ष तय किए जा रहे हैं उनमें नक्सल समस्या प्रमुख है. इस बाबत सरकार की ओर से जो पहल की जा रही है, उसे देखते हुए यह प्रतीत होता है कि प्रदेश की भाजपा सरकार बरसों से चली आ रही इस समस्या के प्रति पूर्व की तुलना में अब कुछ अधिक गंभीर है और यथाशीघ्र इसका समाधान चाहती है. इसीलिए राज्य सरकार ने अपने गठन के एक माह के भीतर ही घोषित किया कि वह नक्सलियों से बातचीत करने तैयार है.
