कल आएगा 'विष्णु' सरकार का पहला बजट, महिला-युवा और किसान पर होगा फोकस, जानिए साय के पिटारे में और क्या-क्या होगा?

Chhattisgarh Budget 2024: छत्तीसगढ़ में कल यानी शुक्रवार, 9 फरवरी को विष्णुदेव सरकार (Vishnu Deo Government) अपना पहला बजट पेश करेगी. नई नवेली विष्णुदेव सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी (OP Choudhary) इस बजट को पेश करेंगे. ओपी चौधरी राज्य के दूसरे ऐसे वित्त मंत्री होंगे, जो बजट पेश करेंगे. इस बजट में सरकार 'मोदी की गारंटी' (Modi Ki Guarantee) को पूरा करने में फोकस कर सकती है. जिसमें चुनाव के समय घोषणा पत्र में किए वादे शामिल होंगे. इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण, युवाओं और किसानों को भी सरकार सौगात दे सकती है.

महिलाओं पर होगा फोकस

छत्तीसगढ़ विधानसभा में कल पेश होने वाले बजट में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और एकीकृत बाल विकास सेवा जैसी योजनाओं के लिए सिंगल निगरानी पोर्टल बनाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं. इसके साथ ही महिलाओं को इन योजनाओं के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने पर भी फोकस होगा.

युवाओं के लिए बजट में क्या?

इस बजट में सरकार युवाओं पर फोकस करने वाली है. युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी योजनाएं आ सकती हैं. छात्रों के लिए हॉस्टल, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की व्यवस्था, छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में साइंस सिटी, एस्ट्रो पार्क और केंद्रीय प्रयोगशालाएं बनाने का प्रावधान हो सकता है.

इन योजनाओं पर होगा फोकस

विष्णुदेव सरकार के पहले बजट में किसानों पर फोकस करने की संभावना है. जिसके चलते प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, चिराग योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी योजनाओं में मिलने वाली सुविधाओं को बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है. इसके साथ ही वृक्ष संपदा योजना, लेमरू हाथी रिजर्व परियोजना, चरण पादुका योजना, सिंचाई योजना और वन प्रबंधन समितियों के लिए फंड का ऐलान किया जा सकता है.

आधुनिकता पर होगा जोर

इसके साथ ही अगले 5 साल में रायपुर को आईटी, बिजनेस कॉन्फ्रेंस और वेडिंग सेंटर के हब के रूप में तैयार करने का लक्ष्य रखा जा सकता है. इसके अलावा विष्णुदेव सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के हितग्राहियों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दे सकती है. इस बार के बजट में नए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पुलिस थानों का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना और सड़कों के निर्माण पर भी फोकस होगा.

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