विष्णुदेव साय सरकार ने मोदी गारंटी में रामलला दर्शन योजना शुरू करने पर बुधवार को मुहर लगा दी है. साय कैबिनेट ने इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है. दरअसल, धार्मिक नगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है जिसे लेकर हर तरफ तैयारियां चल रही है. ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेशवासियों को रामलला के दर्शन कराने के लिए अयोध्या ले जाने का ऐलान किया है. जिसके परिपालन में रामलला दर्शन योजना शुरू की जा रही है. इस योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा. वहीं, बजट की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग को सौंपी गई है.
हर साल करीब 20 हजार भक्तों को मिलेगा मौका
इस योजना के तहत हर साल लगभग 20 हजार यात्रियों को रामलला दर्शन के लिए यात्रा पर ले जाया जाएगा. इसके लिए 18 से 75 साल के वो लोग जो जिला मेडिकल बोर्ड के स्वास्थ्य परीक्षण में सक्षम पाए जाएंगे, उन्हें यात्रा की पात्रता होगी. दिव्यांगजनों के लिए यथा संभव उनके परिवार से कोई एक सदस्य साथ में रहेंगे. प्रथम चरण में 55 वर्ष से ऊपर के यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी. इसके बाद अन्य आयु वर्ग के लोगों को भी यह सुविधा दी जाएगी. इसके लिए प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में रामलला दर्शन समिति बनाई जाएगी. प्रत्येक समिति की तरफ से अनुपातिक कोटा के हिसाब से हितग्राहियों को चुना जाएगा. इस यात्रा की दूरी लगभग 900 किलोमीटर होगी. इसके लिए Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) के साथ छत्तीसगढ़ मण्डल की तरफ से MOU किया जाएगा.
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सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं भी होगी मुहैया
वहीं, यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, स्थलों के दर्शन, स्थानीय परिवहन तथा एस्कॉर्ट की व्यवस्था की IRCTC की तरफ से की जाएगी. हितग्राहियों को उनके निवास से निर्धारित रेल्वे स्टेशन तक लाने एवं वापस ले जाने की व्यवस्था संबंधित जिला कलेक्टर की तरफ से की जाएगी. इसके लिए उन्हें बजट उपलब्ध कराया जाएगा. प्रत्येक जिले से यात्रियों के साथ एक सक्षम शासकीय अधिकारी और एक छोटा दल भेजा जाएगा. यात्री दुर्ग-रायपुर, रायगढ़ एवं अंबिकापुर से रेल से गन्तव्य स्थल के लिए रवाना होंगे. यात्रा का मूल गन्तव्य अयोध्या धाम रहेगा. इसके साथ ही वाराणसी में एक दिन का रात्रि विश्राम, काशी विश्वनाथ मंदिर एवं कॉरीडोर तथा गंगा आरती का दर्शन का लाभ भी यात्रियों को मिल सकेगा. वर्तमान में IRCTC की तरफ से प्रत्येक सप्ताह में एक ट्रेन उपलब्ध कराई जाएगी. भविष्य में ट्रेन की उपलब्धता के अनुसार यात्रियों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जा सकेगी. मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य के महाधिवक्ता के पद पर श्प्रफुल्ल भारत की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया.
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