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Exclusive: जिन पंचायतों से नक्सलियों का हो जाएगा खात्मा... "नक्सल मुक्त गांव" का सर्टिफिकेट देगी सरकार, जानें क्या है योजना  

Naxal Free Village Certificate: नक्सली मुक्त होने के बाद ग्राम पंचायतों को सरकार नक्सल मुक्त पंचायत का सर्टिफिकेट देगी. ओडीएफ की तरह ये योजना भी छत्तीसगढ़ में शुरु की जा रही है.  

Exclusive: जिन पंचायतों से नक्सलियों का हो जाएगा खात्मा... "नक्सल मुक्त गांव" का सर्टिफिकेट देगी सरकार, जानें क्या है योजना  

Naxalites Free Village In Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त अभियान के तहत सरकार एक नई योजना शुरू करने जा रही है. जिन ग्राम पंचायतों से नक्सलियों का खात्मा हो जाएगा, उन पंचायतों को सरकार नक्सल मुक्त गांव का सर्टिफकेट देगी. डिप्टी सीएम और प्रदेश के गृहमंत्री विजट शर्मा आज सरकार इस नई योजना का ऐलान आज शुक्रवार को कर सकते हैं. 

क्राइटेरिया भी तैयार

दरअसल प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद है और इसके खात्मे का ऐलान सालभर पहले हो चुका है. इसके बाद छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है. प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जोरों पर चल रहा है. इस बीच सरकार एक और नई योजना बनाई है. इसके तहत नक्सल मुक्त होने वाली ग्राम पंचायतों को सरकार नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत का सर्टिफकेट देगी. इसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी तैयार किए जा रहे हैं. 

छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय सरकार बनने के बाद  1 जनवरी 2024 से 20 मार्च 2025 तक 337 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है. 1 जनवरी 2024 से 20 मार्च 2025 तक 1267 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है. जनवरी 2024 से 20 मार्च 2025 तक 1000 से अधिक नक्सलियों ने सरेंडर किया है. 

प्रदेश का बस्तर संभाग नक्सलवाद से सबसे ज्यादा जूझ रहा है.आज भी संभाग के सैकड़ों गांव नक्सलवाद की बेड़ियों से जकड़े हुए हैं. इतना खौफ है कि वहां विकास पहुंच पाना तो दूर इसकी बात करना भी ग्रामीणों के लिए जोखिम भरा हो जाता है.हालांकि अभी बस्तर के कई इलाकों में सुरक्षा बलों के कैंप खुले हैं. नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है. कई इलाकों से नक्सलियों के पैर उखड़ने लगे हैं.  31 मार्च 2026 तक नक्सली मुक्त भारत के केंद्र सरकार के संकल्प के तहत इस काम में और तेजी लाई गई है. नक्सलियों की गिरफ्तारी, सरेंडर और  एकाउंटर हो रहा है. 

भारत सरकार के खुले में शौच मुक्त योजना (ODF) तर्ज पर ही नक्सल मुक्त अभियान के लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा. नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सली समस्या से मुक्त होने के बाद ही दिया जाएगा. 

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दंतेवाड़ा में हुई थी शुरुआत

बता दें कि साल 2020-21 को दंतेवाड़ा में स्थानीय स्तर पर नक्सल मुक्त गांव घोषित करने की योजना बनी थी. दंतेवाड़ा के तात्कालिक एसपी डॉ.अभिषेक पल्लव ने नक्सल मुक्त दंतेवाड़ा अभियान के लिए ये पहल की थी. 15 अगस्त पर 15 गांवों को नक्सल मुक्त गांवों का दर्जा दिया गया था. इसके लिए बाकायदा पुलिस की टीम ने सर्वे भी किया था. 10 बिंदुओं को पूरा करने वाली गांवों को नक्सल मुक्त होने का दर्जा मिला था. हालांकि इस पहल को तात्कालिक कांग्रेस सरकार की तरफ से कुछ खास व्यापक रूप नहीं दिया गया था. लेकिन अब विष्णु सरकार नक्सल मुक्त होने वाले गांवों के लिए एक अच्छी पहल करने जा रही है. 

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