OBC Reservation News Hindi: छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत के निवास पर आयोजित की गई. बैठक में संभाग के विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और अपनी बात रखी.
बैठक के दौरान अमरजीत भगत ने कहा कि पिछड़ा वर्ग समाज अब अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर अधिक जागरूक हो रहा है. उन्होंने कहा, "बाबा साहब अंबेडकर ने हमें जो संवैधानिक अधिकार दिए हैं, उनके तहत समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और अन्य मौलिक अधिकारों का पूर्ण रूप से पालन नहीं हो रहा है."
पिछड़े वर्ग का आरक्षण आबादी के अनुरूप नहीं
अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ के आरक्षण नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को उनके जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिल रहा है. लेकिन राज्य के 41% पिछड़ा वर्ग को उनकी आबादी के अनुरूप आरक्षण नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा, "सरकार कहीं न कहीं पिछड़े वर्ग के अधिकारों को दबा रही है."
आरक्षण में पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय
अमरजीत भगत ने पंचायत और नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर भी बात की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 50% आरक्षण का वादा किया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है. "पिछड़े वर्ग का आरक्षण लगभग खत्म कर दिया गया है, जो उनके साथ अन्याय है," उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछड़ा वर्ग अब एकजुट होकर अपने अधिकारों की मांग कर रहा है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने उनके अधिकारों की अनदेखी की, तो पिछड़ा वर्ग जल्द ही उग्र आंदोलन करेगा.
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संवैधानिक प्रावधानों के तहत सभी वर्गों मिले अधिकार
NDTV से खास बातचीत में अमरजीत भगत ने अपनी चिंताओं को विस्तार से रखा. उन्होंने कहा कि सरकार को संवैधानिक प्रावधानों के तहत सभी वर्गों को उनके अधिकार देने चाहिए. उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ अधिकार मांगना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि समाज के हर तबके को समान अवसर और आरक्षण मिले.
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