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एमपी कैबिनेट बैठक में विकास पर बड़ा फैसला, ₹26,800 करोड़ के प्रस्तावों को मिली मंजूरी
मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में विकास से जुड़े बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई. स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और कृषि क्षेत्रों के लिए ₹26,800 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत हुए. नारी शक्ति वंदन पर संकल्प, गेहूं उपार्जन में बदलाव, ओबीसी छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी और मेडिकल कॉलेजों के विकास जैसे फैसले शामिल हैं.
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OBC Reservation: 27% आरक्षण पर हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई; MP में सियासत जारी, कांग्रेस ने BJP सरकार को घेरा
OBC Reservation: मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर सियासत गरमाई. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और PCC चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर 27% आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया. पढ़िए पूरी खबर.
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MP में 27 फीसदी OBC आरक्षण को लेकर जल्द आएगा फैसला, 16 अप्रैल से शुरू होगी फास्ट ट्रैक सुनवाई
MP High Court: हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस विनय सराफ की युगल पीठ ने सोमवार को केस की प्राथमिकता पर सुनवाई करने की बात कही है और रजिस्ट्रार को मामले से जुड़े सभी लंबित ट्रांसफर मामलों को 2 अप्रैल तक सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं और सभी पक्षों को अंतिम सुनवाई में एक सप्ताह तक अपनी दलील रखने का अवसर दिया है.
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‘बागेश्वर बाबा और प्रदीप मिश्रा अनपढ़ और गंवार’- बहुजन एकता महाआंदोलन में दामोदर यादव के बिगड़े बोल
हरदा के नेहरू स्टेडियम में बहुजन एकता महाआंदोलन के दौरान दामोदर यादव ने बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री और कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा पर विवादित टिप्पणियां कीं. ‘आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ’ संदेश के बीच 9 जून को बड़े आंदोलन का एलान भी हुआ.
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MP विधानसभा चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव: OBC, जनजाति और महिला मोर्चा में 95 नियुक्तियां, देखें पूरी सूची
MP BJP News: मध्य प्रदेश में बीजेपी ने संगठन को मजबूत करने के लिए पिछड़ा वर्ग, जनजाति और महिला मोर्चा में बड़े स्तर पर नियुक्तियां की हैं. कई नए चेहरों को अहम जिम्मेदारी दी गई है, जिससे आगामी चुनावों से पहले पार्टी अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है.
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VIDEO: ऊर्जा मंत्री और आप नेता में तीखी बहस, भू-माफिया के साथ मंत्री का नाम जोड़ने पर हुई नोकझोंक
ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और आप नेता के बीच हुई तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. प्रदर्शनकारियों ने मंत्री का नाम भू‑माफिया से जोड़ा, जिस पर मंत्री भड़क गए और दोनों पक्षों में जोरदार नोकझोंक हुई.
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BJP का प्रशिक्षण महाअभियान; भोपाल में प्रदेश पदाधिकारियों की कार्यशाला, CM मोहन यादव ने OBC आरक्षण पर ये कहा
Pandit Deendayal Upadhyaya Prashikshan Maha Abhiyan 2026: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में प्रशिक्षण को लेकर BJP की मजबूत परंपरा रही है. उन्होंने दावा किया कि “मध्यप्रदेश में प्रशिक्षण के बाद यहां के कई नेता प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं.” सीएम ने आगे कहा कि नवगठित जिला कार्यकारिणी और आगामी चुनावों को देखते हुए प्रशिक्षण को और भी महत्वपूर्ण बनाया गया है.
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छत्तीसगढ़ सरकार का जिला कलेक्टरों को दो माह का अल्टीमेटम, कहां खर्च करेंगे 80 करोड़ का बजट?
दुर्ग में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की पहली बैठक में ओबीसी क्षेत्रों के विकास कार्यों, बजट उपयोग, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर व्यापक समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने समयबद्ध कार्य पूर्ण करने और योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए.
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OBC Reservation: 27% ओबीसी आरक्षण की सुनवाई में नहीं पहुंचे वकील; पटवारी ने BJP सरकार की नीयत पर उठाए सवाल
OBC Reservation in MP: जीतू पटवारी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि “भाजपा सरकार की नीयत ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की है ही नहीं. आज सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर हुई सुनवाई में मोहन सरकार ने अपने वकील ही नहीं भेजे. मंशा साफ है कि प्रदेश के ओबीसी समाज को जो 27% आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया था, उसे भाजपा सरकार लागू नहीं करना चाहती.
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नए नियमों के विरोध के बीच दिग्विजय सिंह ने चुप्पी तोड़ी, बोले- 'UGC ने मर्ज़ी से फैसले लिए, किया बड़ा खुलासा
Controversy Against UGC New Rule: फेसबुक पर टिप्पणी करते हुए दिग्विजय सिंह ने खुलासा किया कि समिति के दो बड़े सुझाव UGC ने स्वीकार ही नहीं किए. यूजीसी ने समिति के इक्विटी कमेटियों में SC, ST और OBC की 50% से अधिक भागीदारी और भेदभाव के ठोस विस्तृत उदाहरण नियमों में शामिल करने की उनकी सिफारिश अनदेखा कर दिया. इससे छात्रों में भ्रम और विरोध की स्थिति बनी.
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एमपी कैबिनेट बैठक में विकास पर बड़ा फैसला, ₹26,800 करोड़ के प्रस्तावों को मिली मंजूरी
मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में विकास से जुड़े बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई. स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और कृषि क्षेत्रों के लिए ₹26,800 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत हुए. नारी शक्ति वंदन पर संकल्प, गेहूं उपार्जन में बदलाव, ओबीसी छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी और मेडिकल कॉलेजों के विकास जैसे फैसले शामिल हैं.
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OBC Reservation: 27% आरक्षण पर हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई; MP में सियासत जारी, कांग्रेस ने BJP सरकार को घेरा
OBC Reservation: मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर सियासत गरमाई. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और PCC चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर 27% आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया. पढ़िए पूरी खबर.
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MP में 27 फीसदी OBC आरक्षण को लेकर जल्द आएगा फैसला, 16 अप्रैल से शुरू होगी फास्ट ट्रैक सुनवाई
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MP विधानसभा चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव: OBC, जनजाति और महिला मोर्चा में 95 नियुक्तियां, देखें पूरी सूची
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Pandit Deendayal Upadhyaya Prashikshan Maha Abhiyan 2026: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में प्रशिक्षण को लेकर BJP की मजबूत परंपरा रही है. उन्होंने दावा किया कि “मध्यप्रदेश में प्रशिक्षण के बाद यहां के कई नेता प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं.” सीएम ने आगे कहा कि नवगठित जिला कार्यकारिणी और आगामी चुनावों को देखते हुए प्रशिक्षण को और भी महत्वपूर्ण बनाया गया है.
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छत्तीसगढ़ सरकार का जिला कलेक्टरों को दो माह का अल्टीमेटम, कहां खर्च करेंगे 80 करोड़ का बजट?
दुर्ग में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की पहली बैठक में ओबीसी क्षेत्रों के विकास कार्यों, बजट उपयोग, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर व्यापक समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने समयबद्ध कार्य पूर्ण करने और योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए.
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OBC Reservation: 27% ओबीसी आरक्षण की सुनवाई में नहीं पहुंचे वकील; पटवारी ने BJP सरकार की नीयत पर उठाए सवाल
OBC Reservation in MP: जीतू पटवारी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि “भाजपा सरकार की नीयत ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की है ही नहीं. आज सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर हुई सुनवाई में मोहन सरकार ने अपने वकील ही नहीं भेजे. मंशा साफ है कि प्रदेश के ओबीसी समाज को जो 27% आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया था, उसे भाजपा सरकार लागू नहीं करना चाहती.
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नए नियमों के विरोध के बीच दिग्विजय सिंह ने चुप्पी तोड़ी, बोले- 'UGC ने मर्ज़ी से फैसले लिए, किया बड़ा खुलासा
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