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OBC महासभा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, भोपाल में विधानसभा घेरने निकले तो पुलिस ने की पानी की बौछार
20 जुलाई से शुरू हो रहे MP विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ. वहीं, सदन के बाहर प्रदर्शन करने के लिए मार्च कर रहे ओबीसी महासभा के लोगों को पुलिस ने रोक लिया.
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MP OBC Reservation Case: 27% आरक्षण पर हाई कोर्ट में अंतिम बहस, 50% सीमा पर तकरार
MP OBC Reservation: मध्यप्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट में अंतिम चरण की सुनवाई, 50% सीमा और इंद्रा साहनी केस पर बहस तेज, विरोध और प्रदर्शन भी हुआ. पढ़िए पूरी खबर.
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OBC Reservation: 27% आरक्षण पर हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई; MP में सियासत जारी, कांग्रेस ने BJP सरकार को घेरा
OBC Reservation: मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर सियासत गरमाई. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और PCC चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर 27% आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया. पढ़िए पूरी खबर.
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MP में 27 फीसदी OBC आरक्षण को लेकर जल्द आएगा फैसला, 16 अप्रैल से शुरू होगी फास्ट ट्रैक सुनवाई
MP High Court: हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस विनय सराफ की युगल पीठ ने सोमवार को केस की प्राथमिकता पर सुनवाई करने की बात कही है और रजिस्ट्रार को मामले से जुड़े सभी लंबित ट्रांसफर मामलों को 2 अप्रैल तक सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं और सभी पक्षों को अंतिम सुनवाई में एक सप्ताह तक अपनी दलील रखने का अवसर दिया है.
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MP विधानसभा चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव: OBC, जनजाति और महिला मोर्चा में 95 नियुक्तियां, देखें पूरी सूची
MP BJP News: मध्य प्रदेश में बीजेपी ने संगठन को मजबूत करने के लिए पिछड़ा वर्ग, जनजाति और महिला मोर्चा में बड़े स्तर पर नियुक्तियां की हैं. कई नए चेहरों को अहम जिम्मेदारी दी गई है, जिससे आगामी चुनावों से पहले पार्टी अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है.
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BJP का प्रशिक्षण महाअभियान; भोपाल में प्रदेश पदाधिकारियों की कार्यशाला, CM मोहन यादव ने OBC आरक्षण पर ये कहा
Pandit Deendayal Upadhyaya Prashikshan Maha Abhiyan 2026: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में प्रशिक्षण को लेकर BJP की मजबूत परंपरा रही है. उन्होंने दावा किया कि “मध्यप्रदेश में प्रशिक्षण के बाद यहां के कई नेता प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं.” सीएम ने आगे कहा कि नवगठित जिला कार्यकारिणी और आगामी चुनावों को देखते हुए प्रशिक्षण को और भी महत्वपूर्ण बनाया गया है.
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छत्तीसगढ़ सरकार का जिला कलेक्टरों को दो माह का अल्टीमेटम, कहां खर्च करेंगे 80 करोड़ का बजट?
दुर्ग में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की पहली बैठक में ओबीसी क्षेत्रों के विकास कार्यों, बजट उपयोग, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर व्यापक समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने समयबद्ध कार्य पूर्ण करने और योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए.
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OBC Reservation: 27% ओबीसी आरक्षण की सुनवाई में नहीं पहुंचे वकील; पटवारी ने BJP सरकार की नीयत पर उठाए सवाल
OBC Reservation in MP: जीतू पटवारी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि “भाजपा सरकार की नीयत ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की है ही नहीं. आज सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर हुई सुनवाई में मोहन सरकार ने अपने वकील ही नहीं भेजे. मंशा साफ है कि प्रदेश के ओबीसी समाज को जो 27% आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया था, उसे भाजपा सरकार लागू नहीं करना चाहती.
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IAS संतोष वर्मा के समर्थन में सड़क पर उतरे SC-ST-OBC संगठन, विवादित बयान के बाद क्यों भड़का मामला?
IAS Santosh Verma: मध्य प्रदेश के विवादित आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में बड़वानी में SC-ST-OBC संगठनों ने प्रदर्शन किया. संगठनों का आरोप है कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर वायरल किया गया और बिना निष्पक्ष जांच कार्रवाई की गई. सरकार ने उनके खिलाफ बर्खास्तगी का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है, जिससे मामला और गरमा गया है.
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आरक्षण पर विवादित बयान मामला: BJP नेता पर FIR दर्ज, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था VIDEO
आरक्षण पर दिए गए विवादित बयान के बाद मंडीदीप में BJP नेता एमएल शुक्ला के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है. सोशल मीडिया पर Viral Video सामने आते ही लोगों में नाराज़गी बढ़ी और मामला Reservation Controversy बन गया. SC-ST और OBC समुदाय को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर Political Backlash तेज हो गया है.
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भाजपा नेता के बिगड़े बोल से बवाल, एससी–एसटी–ओबीसी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का VIDEO VIRAL
रायसेन के मंडीदीप में भाजपा नेता और रोड ठेकेदार एमएल शुक्ला का viral video सामने आने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. वीडियो में उन्होंने SC-ST-OBC समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में controversy और विरोध तेज हो गया है.
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कोई ऊंची जाति का गुजरता है तो सम्मान में खड़े हो जाते हैं: SC में पेश OBC सर्वे रिपोर्ट ने चौंकाया
मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में OBC आरक्षण के पक्ष में 15,000 पन्नों का जो हलफ़नामा दाखिल किया है, उसने प्रदेश में जारी जातिगत भेदभाव की भयावह तस्वीर पेश की है.रिपोर्ट के मुताबिक,सर्वे में शामिल 56% ओबीसी परिवारों ने स्वीकार किया कि ऊँची जाति के व्यक्ति के सामने आने पर वे आज भी अपनी चारपाई या मंच छोड़कर 'सम्मान' में खड़े हो जाते हैं.चौंकाने वाली बात ये भी है कि 42% परिवारों ने पुष्टि की है कि उनके गाँवों में आज भी'अछूत प्रथा' जारी है.
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MP की सरकारी नौकरियों पर सवर्णों का 'कब्जा'! आयोग ने OBC के लिए मांगा 35% आरक्षण
मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की हिस्सेदारी पर बड़ा खुलासा हुआ है. राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की एक गोपनीय सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रशासनिक उच्च पदों पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व सिर्फ 9.55% है, जबकि सामान्य वर्ग के अधिकारी 64.08% हैं. इस चौंकाने वाले सामाजिक असंतुलन को देखते हुए,रिपोर्ट ने राज्य में ओबीसी के लिए 35% आरक्षण की सिफारिश की है.
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OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल ने आरक्षण पर मांगा वक्त, अब मिली ये तारीख
OBC Reservation in MP: सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टाल दी गई है. एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से इस सुनवाई के लिए वक्त मांगा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. वहीं कांग्रेस इस मामले में लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाती आयी है.
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OBC Reservation: 27 फीसदी आरक्षण पर फिर टली सुप्रीम सुनवाई; कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
OBC Reservation in MP: मध्य प्रदेश में प्रमुख विपक्षी नेता उमंग सिंघार ने कहा कि "सरकार की मंशा नहीं है कि OBC को आरक्षण मिले, सरकार को OBC वर्ग की बात रखनी चाहिए, OBC वर्ग को 27% आरक्षण सरकार को देना पड़ेगा, इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है."
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OBC महासभा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, भोपाल में विधानसभा घेरने निकले तो पुलिस ने की पानी की बौछार
20 जुलाई से शुरू हो रहे MP विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ. वहीं, सदन के बाहर प्रदर्शन करने के लिए मार्च कर रहे ओबीसी महासभा के लोगों को पुलिस ने रोक लिया.
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MP OBC Reservation Case: 27% आरक्षण पर हाई कोर्ट में अंतिम बहस, 50% सीमा पर तकरार
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OBC Reservation: 27% आरक्षण पर हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई; MP में सियासत जारी, कांग्रेस ने BJP सरकार को घेरा
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MP में 27 फीसदी OBC आरक्षण को लेकर जल्द आएगा फैसला, 16 अप्रैल से शुरू होगी फास्ट ट्रैक सुनवाई
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MP विधानसभा चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव: OBC, जनजाति और महिला मोर्चा में 95 नियुक्तियां, देखें पूरी सूची
MP BJP News: मध्य प्रदेश में बीजेपी ने संगठन को मजबूत करने के लिए पिछड़ा वर्ग, जनजाति और महिला मोर्चा में बड़े स्तर पर नियुक्तियां की हैं. कई नए चेहरों को अहम जिम्मेदारी दी गई है, जिससे आगामी चुनावों से पहले पार्टी अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है.
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BJP का प्रशिक्षण महाअभियान; भोपाल में प्रदेश पदाधिकारियों की कार्यशाला, CM मोहन यादव ने OBC आरक्षण पर ये कहा
Pandit Deendayal Upadhyaya Prashikshan Maha Abhiyan 2026: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में प्रशिक्षण को लेकर BJP की मजबूत परंपरा रही है. उन्होंने दावा किया कि “मध्यप्रदेश में प्रशिक्षण के बाद यहां के कई नेता प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं.” सीएम ने आगे कहा कि नवगठित जिला कार्यकारिणी और आगामी चुनावों को देखते हुए प्रशिक्षण को और भी महत्वपूर्ण बनाया गया है.
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छत्तीसगढ़ सरकार का जिला कलेक्टरों को दो माह का अल्टीमेटम, कहां खर्च करेंगे 80 करोड़ का बजट?
दुर्ग में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की पहली बैठक में ओबीसी क्षेत्रों के विकास कार्यों, बजट उपयोग, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर व्यापक समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने समयबद्ध कार्य पूर्ण करने और योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए.
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OBC Reservation: 27% ओबीसी आरक्षण की सुनवाई में नहीं पहुंचे वकील; पटवारी ने BJP सरकार की नीयत पर उठाए सवाल
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IAS संतोष वर्मा के समर्थन में सड़क पर उतरे SC-ST-OBC संगठन, विवादित बयान के बाद क्यों भड़का मामला?
IAS Santosh Verma: मध्य प्रदेश के विवादित आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में बड़वानी में SC-ST-OBC संगठनों ने प्रदर्शन किया. संगठनों का आरोप है कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर वायरल किया गया और बिना निष्पक्ष जांच कार्रवाई की गई. सरकार ने उनके खिलाफ बर्खास्तगी का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है, जिससे मामला और गरमा गया है.
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आरक्षण पर विवादित बयान मामला: BJP नेता पर FIR दर्ज, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था VIDEO
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भाजपा नेता के बिगड़े बोल से बवाल, एससी–एसटी–ओबीसी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का VIDEO VIRAL
रायसेन के मंडीदीप में भाजपा नेता और रोड ठेकेदार एमएल शुक्ला का viral video सामने आने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. वीडियो में उन्होंने SC-ST-OBC समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में controversy और विरोध तेज हो गया है.
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मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में OBC आरक्षण के पक्ष में 15,000 पन्नों का जो हलफ़नामा दाखिल किया है, उसने प्रदेश में जारी जातिगत भेदभाव की भयावह तस्वीर पेश की है.रिपोर्ट के मुताबिक,सर्वे में शामिल 56% ओबीसी परिवारों ने स्वीकार किया कि ऊँची जाति के व्यक्ति के सामने आने पर वे आज भी अपनी चारपाई या मंच छोड़कर 'सम्मान' में खड़े हो जाते हैं.चौंकाने वाली बात ये भी है कि 42% परिवारों ने पुष्टि की है कि उनके गाँवों में आज भी'अछूत प्रथा' जारी है.
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MP की सरकारी नौकरियों पर सवर्णों का 'कब्जा'! आयोग ने OBC के लिए मांगा 35% आरक्षण
मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की हिस्सेदारी पर बड़ा खुलासा हुआ है. राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की एक गोपनीय सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रशासनिक उच्च पदों पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व सिर्फ 9.55% है, जबकि सामान्य वर्ग के अधिकारी 64.08% हैं. इस चौंकाने वाले सामाजिक असंतुलन को देखते हुए,रिपोर्ट ने राज्य में ओबीसी के लिए 35% आरक्षण की सिफारिश की है.
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OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल ने आरक्षण पर मांगा वक्त, अब मिली ये तारीख
OBC Reservation in MP: सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टाल दी गई है. एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से इस सुनवाई के लिए वक्त मांगा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. वहीं कांग्रेस इस मामले में लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाती आयी है.
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OBC Reservation: 27 फीसदी आरक्षण पर फिर टली सुप्रीम सुनवाई; कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
OBC Reservation in MP: मध्य प्रदेश में प्रमुख विपक्षी नेता उमंग सिंघार ने कहा कि "सरकार की मंशा नहीं है कि OBC को आरक्षण मिले, सरकार को OBC वर्ग की बात रखनी चाहिए, OBC वर्ग को 27% आरक्षण सरकार को देना पड़ेगा, इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है."
