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  दलित पेशाब कांड पर सियासत गर्म; कांग्रेस विधायक बरैया पहुंचे अस्पताल, बोले- ये हत्या की साजिश थी 

  भिंड के सुरपुरा में दलित युवक को पेशाब पिलाने की घटना पर देशभर में आक्रोश है. Congress विधायक Foolsingh Baraiya ने इसे हत्या की साजिश और संविधान पर हमला बताया. उन्होंने BJP सरकार को दलित और OBC समुदाय पर Human Rights Violation कराने का आरोप लगाया.

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  OBC युवक से पैर धुलवाने वाले मामले में NSA के तहत बुक हुए पांच आरोपी, सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी

  MP High Court: NSA के तहत बुक पांचों आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने ओबीसी वर्ग के युवक को पैर धोने और गंदा पानी पीने के लिए मजूबर किया था. मामले का एक वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने एनएसए के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया था.  

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  कोई ऊंची जाति का गुजरता है तो सम्मान में खड़े हो जाते हैं: SC में पेश OBC सर्वे रिपोर्ट ने चौंकाया

  मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में OBC आरक्षण के पक्ष में 15,000 पन्नों का जो हलफ़नामा दाखिल किया है, उसने प्रदेश में जारी जातिगत भेदभाव की भयावह तस्वीर पेश की है.रिपोर्ट के मुताबिक,सर्वे में शामिल 56% ओबीसी परिवारों ने स्वीकार किया कि ऊँची जाति के व्यक्ति के सामने आने पर वे आज भी अपनी चारपाई या मंच छोड़कर 'सम्मान' में खड़े हो जाते हैं.चौंकाने वाली बात ये भी है कि 42% परिवारों ने पुष्टि की है कि उनके गाँवों में आज भी'अछूत प्रथा' जारी है.

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  MP की सरकारी नौकरियों पर सवर्णों का 'कब्जा'! आयोग ने OBC के लिए मांगा 35% आरक्षण

  मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की हिस्सेदारी पर बड़ा खुलासा हुआ है. राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की एक गोपनीय सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रशासनिक उच्च पदों पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व सिर्फ 9.55% है, जबकि सामान्य वर्ग के अधिकारी 64.08% हैं. इस चौंकाने वाले सामाजिक असंतुलन को देखते हुए,रिपोर्ट ने राज्य में ओबीसी के लिए 35% आरक्षण की सिफारिश की है.

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  OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल ने आरक्षण पर मांगा वक्त, अब मिली ये तारीख

  OBC Reservation in MP: सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टाल दी गई है. एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से इस सुनवाई के लिए वक्त मांगा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. वहीं कांग्रेस इस मामले में लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाती आयी है.

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  OBC Reservation: 27 फीसदी आरक्षण पर फिर टली सुप्रीम सुनवाई; कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

  OBC Reservation in MP: मध्य प्रदेश में प्रमुख विपक्षी नेता उमंग सिंघार ने कहा कि "सरकार की मंशा नहीं है कि OBC को आरक्षण मिले, सरकार को OBC वर्ग की बात रखनी चाहिए, OBC वर्ग को 27% आरक्षण सरकार को  देना पड़ेगा, इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है."

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  CM मोहन यादव के खिलाफ धार्मिक नेता ने दिया विवादित बयान, ओबीसी महासभा ने उठाई FIR दर्ज कराने की मांग

  Controversial Statements Against CM Mohan Yadav: ओबीसी प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि आनंद स्वरुप के द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हाल ही में देशद्रोही, धर्म द्रोही, सवर्ण द्रोही तक कहने का काम किया गया है जो कि सीधे अपराध की श्रेणी मे आता है.

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  MP में 27% OBC आरक्षण पर कानूनी जंग, सरकार के फैसले पर 8 अक्टूबर से सुप्रीम में हर दिन सुनवाई

  मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर कानूनी जंग अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है, जहां 8 अक्टूबर से इस मामले पर हर दिन सुनवाई होगी. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के 27% OBC आरक्षण देने के फैसले को चुनौती दी गई है.

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  OBC Reservation: ओबीसी आरक्षण को लेकर फेक न्यूज; MP सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण, देखिए यहां

  OBC Reservation in MP: ओबीसी आरक्षण से जुड़ी कुछ वायरल खबरों को लेकर एमपी सरकार ने कहा है कि "वायरल सामग्री पूर्णतः असत्य, मिथ्या और भ्रामक है. यह केवल भ्रम और दुष्प्रचार फैलाने के लिए की गई है.यह सामग्री न तो शासन के हलफनामे का हिस्सा है, और न ही किसी नीति या निर्णय का हिस्सा."

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  भोपाल में जीतू पटवारी का BJP पर हमला: GST-OBC आरक्षण और कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कसा तंज

  भोपाल के न्यू मार्केट में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जीएसटी, ओबीसी आरक्षण और कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर भाजपा सरकार पर कड़ा हमला बोला. पटवारी ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद से कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है और अब आठ साल बाद बदलाव कर सरकार जनता को गुमराह कर रही है. उन्होंने गौ मांस पर जीरो टैक्स और ओबीसी आरक्षण न मिलने पर भी भाजपा को जिम्मेदार ठहराया.

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  OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट की फटकार; कमलनाथ ने कहा- MP सरकार के लिए ओबीसी आरक्षण सिर्फ राजनीतिक मुद्दा

  OBC Reservation in MP: पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा, ''भाजपा की असली सच्चाई यही है कि ये लोग केवल चुनाव आते ही ओबीसी का नाम जपते हैं, खुद को ओबीसी हितैषी बताते हैं, लेकिन अदालत में उनकी लापरवाही ओबीसी वर्ग के भविष्य पर कुठाराघात करती है."

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  OBC Reservation: 27% OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में 8 अक्टूबर से अंतिम सुनवाई, टाइमलाइन तैयार रखने का Order

  OBC Reservation: सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले की वजह से 13 प्रतिशत आरक्षण पेंडिंग चल रहा है. अगर इस पर न्यायालय जल्दी से न्याय करेगी, तो जो विद्यार्थी 13 प्रतिशत में आते हैं और जो आयु सीमा पार कर गए हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा.

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  OBC Reservation: 27% ओबीसी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की लगातार सुनवाई; CM मोहन ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर ये कहा

  OBC Reservation: ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है. वहीं सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने पर सहमति जताई थी. इसके साथ ही एक संकल्प भी पारित किया गया था.

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  OBC Reservation: सुप्रीम फैसले से पहले 27% OBC आरक्षण पर अहम बैठक; जानिए कौन हुए शामिल

  OBC Reservation: इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 28 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास में समत्व भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी दलों ने मिलकर ओबीसी को 27% आरक्षण देने का समर्थन किया था.

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  OBC Reservation in MP: हमारे वकीलों को हायर करो, ये दिलाएंगे OBC को 27% आरक्षण; लेटलतीफी पर भड़के पटवारी

  OBC Reservation in MP: जीतू पटवारी ने मांग की है कि OBC को 27% आरक्षण देने के लिए सरकार  वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा को हायर करें. इसके साथ ही उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये तीनों वकील OBC आरक्षण को लागू करने के लिए सरकार का पक्ष रखेंगे.