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MP की सरकारी नौकरियों पर सवर्णों का 'कब्जा'! आयोग ने OBC के लिए मांगा 35% आरक्षण
मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की हिस्सेदारी पर बड़ा खुलासा हुआ है. राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की एक गोपनीय सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रशासनिक उच्च पदों पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व सिर्फ 9.55% है, जबकि सामान्य वर्ग के अधिकारी 64.08% हैं. इस चौंकाने वाले सामाजिक असंतुलन को देखते हुए,रिपोर्ट ने राज्य में ओबीसी के लिए 35% आरक्षण की सिफारिश की है.
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CM मोहन यादव के खिलाफ धार्मिक नेता ने दिया विवादित बयान, ओबीसी महासभा ने उठाई FIR दर्ज कराने की मांग
Controversial Statements Against CM Mohan Yadav: ओबीसी प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि आनंद स्वरुप के द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हाल ही में देशद्रोही, धर्म द्रोही, सवर्ण द्रोही तक कहने का काम किया गया है जो कि सीधे अपराध की श्रेणी मे आता है.
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OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट की फटकार; कमलनाथ ने कहा- MP सरकार के लिए ओबीसी आरक्षण सिर्फ राजनीतिक मुद्दा
OBC Reservation in MP: पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा, ''भाजपा की असली सच्चाई यही है कि ये लोग केवल चुनाव आते ही ओबीसी का नाम जपते हैं, खुद को ओबीसी हितैषी बताते हैं, लेकिन अदालत में उनकी लापरवाही ओबीसी वर्ग के भविष्य पर कुठाराघात करती है."
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OBC Reservation: 27% OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में 8 अक्टूबर से अंतिम सुनवाई, टाइमलाइन तैयार रखने का Order
OBC Reservation: सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले की वजह से 13 प्रतिशत आरक्षण पेंडिंग चल रहा है. अगर इस पर न्यायालय जल्दी से न्याय करेगी, तो जो विद्यार्थी 13 प्रतिशत में आते हैं और जो आयु सीमा पार कर गए हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा.
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"कांग्रेस के बनाए घर में नारियल फोड़कर गृह प्रवेश करना चाहते हैं CM..." नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने दिया बयान
MP News: ओबीसी आरक्षण को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बड़ा बयान सामने आया है. आइए जानते हैं इस मामले पर उन्होंने क्या कहा?
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सीएम मोहन ने आज बुलाई है सर्वदलीय बैठक, एमपी में 27 ओबीसी आरक्षण पर निकलेगा हल?
All Party Meeting: सीएम मोहन ने गुरुवार को ओबीसी आरक्षण के हल के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है. बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सरकार प्रदेश में ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण को लेकर चर्चा करेगी ताकि मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को प्रगति रिपोर्ट सौंप सके.
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एमपी में OBC आरक्षण रोकने के लिए भाजपा ने खर्चे 100 करोड़ रुपये, कांग्रेस ने BJP पर लगाए गंभीर आरोप
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पटवारी ने कहा कि भाजपा सरकार ने 100 करोड़ रुपये सिर्फ वकीलों पर खर्च किए आरक्षण रोकने के लिए. जबकि शिवराज सिंह और मोहन यादव कहते रहे कि वे आरक्षण के पक्षधर हैं. यदि सचमुच पक्ष में थे, तो 2019 का कानून लागू करने से किसने रोका?
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Politics on OBC Reservation: एमपी में OBC आरक्षण पर गरमाई सियासत, भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे पर लगाए ये आरोप
OBC Reservation: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा झूठ, भ्रम, नफरत और भय फैलाकर सत्ता पाने की है. इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर धन का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को कमजोर करने का भी आरोप लगाया. हालांकि, इस मामले पर सीएम यादव ने भी कांग्रेस पर जमकर प्रहार करते हुए जल्द ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी.
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MP OBC Reservation: अब मध्य प्रदेश में भी OBC को मिलेगा 27 प्रतिशत आरक्षण, सीएम यादव ने किया बड़ा ऐलान
OBC Reservation: सीएम यादव ने सोमवार को घोषणा की कि हमारी सरकार OBC वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर बाकायदा विधानसभा में बिल लाएंगे.
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MP OBC Reservation: 27% ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहन सरकार से मांगा जवाब; विपक्ष ने भी ऐसे घेरा
MP OBC Reservation: कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने साल 2019 में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए एक्ट पास किया था, लेकिन अमल में नहीं आ पाया. इस मुद्दे पर कई याचिकाएं लगी हैं. वहीं अब कोर्ट ने मोहन यादव सरकार से जवाब मांगा है.
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एमपी में नौकरी और पढ़ाई में OBC के लिए बढ़ेगा Reservation, सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते से सुनवाई
OBC Reservation in Jobs: एमपी में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ओबीसी कोटा लागू करने को लेकर जल्द बड़ा फैसला आ सकता है. सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई के लिए तैयार है.
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MP में OBC के बेरोजगार फंसे 87:13 के फॉर्मूले में ! कोई 50 पार हुआ तो किसी की शादी का सपना टूटा
मध्यप्रदेश में OBC की आबादी 50 फीसदी से अधिक है, लेकिन ओबीसी वर्ग 27% आरक्षण के पेंच में उलझ गया है.यही आरक्षण युवाओं की गले की फांस बनता जा रहा है.दरअसल मध्यप्रदेश में हो रही भर्ती परीक्षाओं में 87:13 का फॉर्मूला लागू है, इसके तहत 87% रिजल्ट जारी हो रहे हैं जबकि 13% रिजल्ट होल्ड पर हैं आलम ये है कि कई युवा सरकारी नौकरी की राह देखते-देखते ओवर एज हो चुके हैं
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CGPSC: सिविल जज परीक्षा पर उठे सवाल, OBC को मिला ST का लाभ, दर्ज हुई शिकायत
CGPSC: बालोद जिले से ऐसा मामला सामने आया है जिससे पीएससी परीक्षा पर सवाल उठने लगे हैं. यहां OBC वर्ग के उम्मीदवार को ST आरक्षण का लाभ दिया गया है. वहीं एसटी उम्मीदवार को अनुपूरक सूची में शामिल कर दिया गया है.
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OBC Protest: एमपी में जातिगत जनगणना और 27% आरक्षण की मांग ने पकड़ा तूल, सड़क पर उतरा ओबीसी समाज
Caste Reservation News: प्रदर्शन के दौरान ओबीसी महासभा के लोगों ने पहले 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग की. वहीं, उन्होंने कहा कि देश में जातिगत जनगणना अनिवार्य रूप से होना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करने की मांग की.
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UPSC Exam: यूपीएससी परीक्षा में EWS को नहीं मिलेगी आयु सीमा में छूट, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाएं
UPSC Exam EWS Age Limit: हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, ईडब्ल्यूएस वर्ग को आयु में छूट देने या ज्यादा अटेम्प्ट देने का कोई संवैधानिक या कानूनी प्रावधान नहीं है. इसलिए ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को UPSC परीक्षा में SC, ST, OBC जैसी छूट नहीं दी जा सकती.
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MP की सरकारी नौकरियों पर सवर्णों का 'कब्जा'! आयोग ने OBC के लिए मांगा 35% आरक्षण
मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की हिस्सेदारी पर बड़ा खुलासा हुआ है. राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की एक गोपनीय सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रशासनिक उच्च पदों पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व सिर्फ 9.55% है, जबकि सामान्य वर्ग के अधिकारी 64.08% हैं. इस चौंकाने वाले सामाजिक असंतुलन को देखते हुए,रिपोर्ट ने राज्य में ओबीसी के लिए 35% आरक्षण की सिफारिश की है.
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CM मोहन यादव के खिलाफ धार्मिक नेता ने दिया विवादित बयान, ओबीसी महासभा ने उठाई FIR दर्ज कराने की मांग
Controversial Statements Against CM Mohan Yadav: ओबीसी प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि आनंद स्वरुप के द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हाल ही में देशद्रोही, धर्म द्रोही, सवर्ण द्रोही तक कहने का काम किया गया है जो कि सीधे अपराध की श्रेणी मे आता है.
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OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट की फटकार; कमलनाथ ने कहा- MP सरकार के लिए ओबीसी आरक्षण सिर्फ राजनीतिक मुद्दा
OBC Reservation in MP: पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा, ''भाजपा की असली सच्चाई यही है कि ये लोग केवल चुनाव आते ही ओबीसी का नाम जपते हैं, खुद को ओबीसी हितैषी बताते हैं, लेकिन अदालत में उनकी लापरवाही ओबीसी वर्ग के भविष्य पर कुठाराघात करती है."
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OBC Reservation: 27% OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में 8 अक्टूबर से अंतिम सुनवाई, टाइमलाइन तैयार रखने का Order
OBC Reservation: सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले की वजह से 13 प्रतिशत आरक्षण पेंडिंग चल रहा है. अगर इस पर न्यायालय जल्दी से न्याय करेगी, तो जो विद्यार्थी 13 प्रतिशत में आते हैं और जो आयु सीमा पार कर गए हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा.
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"कांग्रेस के बनाए घर में नारियल फोड़कर गृह प्रवेश करना चाहते हैं CM..." नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने दिया बयान
MP News: ओबीसी आरक्षण को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बड़ा बयान सामने आया है. आइए जानते हैं इस मामले पर उन्होंने क्या कहा?
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सीएम मोहन ने आज बुलाई है सर्वदलीय बैठक, एमपी में 27 ओबीसी आरक्षण पर निकलेगा हल?
All Party Meeting: सीएम मोहन ने गुरुवार को ओबीसी आरक्षण के हल के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है. बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सरकार प्रदेश में ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण को लेकर चर्चा करेगी ताकि मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को प्रगति रिपोर्ट सौंप सके.
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एमपी में OBC आरक्षण रोकने के लिए भाजपा ने खर्चे 100 करोड़ रुपये, कांग्रेस ने BJP पर लगाए गंभीर आरोप
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पटवारी ने कहा कि भाजपा सरकार ने 100 करोड़ रुपये सिर्फ वकीलों पर खर्च किए आरक्षण रोकने के लिए. जबकि शिवराज सिंह और मोहन यादव कहते रहे कि वे आरक्षण के पक्षधर हैं. यदि सचमुच पक्ष में थे, तो 2019 का कानून लागू करने से किसने रोका?
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Politics on OBC Reservation: एमपी में OBC आरक्षण पर गरमाई सियासत, भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे पर लगाए ये आरोप
OBC Reservation: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा झूठ, भ्रम, नफरत और भय फैलाकर सत्ता पाने की है. इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर धन का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को कमजोर करने का भी आरोप लगाया. हालांकि, इस मामले पर सीएम यादव ने भी कांग्रेस पर जमकर प्रहार करते हुए जल्द ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी.
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MP OBC Reservation: अब मध्य प्रदेश में भी OBC को मिलेगा 27 प्रतिशत आरक्षण, सीएम यादव ने किया बड़ा ऐलान
OBC Reservation: सीएम यादव ने सोमवार को घोषणा की कि हमारी सरकार OBC वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर बाकायदा विधानसभा में बिल लाएंगे.
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MP OBC Reservation: 27% ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहन सरकार से मांगा जवाब; विपक्ष ने भी ऐसे घेरा
MP OBC Reservation: कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने साल 2019 में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए एक्ट पास किया था, लेकिन अमल में नहीं आ पाया. इस मुद्दे पर कई याचिकाएं लगी हैं. वहीं अब कोर्ट ने मोहन यादव सरकार से जवाब मांगा है.
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एमपी में नौकरी और पढ़ाई में OBC के लिए बढ़ेगा Reservation, सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते से सुनवाई
OBC Reservation in Jobs: एमपी में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ओबीसी कोटा लागू करने को लेकर जल्द बड़ा फैसला आ सकता है. सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई के लिए तैयार है.
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MP में OBC के बेरोजगार फंसे 87:13 के फॉर्मूले में ! कोई 50 पार हुआ तो किसी की शादी का सपना टूटा
मध्यप्रदेश में OBC की आबादी 50 फीसदी से अधिक है, लेकिन ओबीसी वर्ग 27% आरक्षण के पेंच में उलझ गया है.यही आरक्षण युवाओं की गले की फांस बनता जा रहा है.दरअसल मध्यप्रदेश में हो रही भर्ती परीक्षाओं में 87:13 का फॉर्मूला लागू है, इसके तहत 87% रिजल्ट जारी हो रहे हैं जबकि 13% रिजल्ट होल्ड पर हैं आलम ये है कि कई युवा सरकारी नौकरी की राह देखते-देखते ओवर एज हो चुके हैं
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CGPSC: सिविल जज परीक्षा पर उठे सवाल, OBC को मिला ST का लाभ, दर्ज हुई शिकायत
CGPSC: बालोद जिले से ऐसा मामला सामने आया है जिससे पीएससी परीक्षा पर सवाल उठने लगे हैं. यहां OBC वर्ग के उम्मीदवार को ST आरक्षण का लाभ दिया गया है. वहीं एसटी उम्मीदवार को अनुपूरक सूची में शामिल कर दिया गया है.
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OBC Protest: एमपी में जातिगत जनगणना और 27% आरक्षण की मांग ने पकड़ा तूल, सड़क पर उतरा ओबीसी समाज
Caste Reservation News: प्रदर्शन के दौरान ओबीसी महासभा के लोगों ने पहले 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग की. वहीं, उन्होंने कहा कि देश में जातिगत जनगणना अनिवार्य रूप से होना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करने की मांग की.
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UPSC Exam: यूपीएससी परीक्षा में EWS को नहीं मिलेगी आयु सीमा में छूट, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाएं
UPSC Exam EWS Age Limit: हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, ईडब्ल्यूएस वर्ग को आयु में छूट देने या ज्यादा अटेम्प्ट देने का कोई संवैधानिक या कानूनी प्रावधान नहीं है. इसलिए ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को UPSC परीक्षा में SC, ST, OBC जैसी छूट नहीं दी जा सकती.
