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MMC जोन के नक्सल प्रवक्ता ने कहा- सरेंडर करके हम गद्दारी नहीं बल्कि नई शुरुआत कर रहे हैं

Naxal Surrender Deadline: MMC जोन के प्रवक्ता अनंत ने तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर 1 जनवरी 2026 तक सशस्त्र संघर्ष को विराम देने का ऐलान किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह 'आत्मसमर्पण' नहीं, बल्कि 'मुख्यधारा में सम्मानजनक वापसी' है, जिसके लिए उन्हें सभी राज्यों के सहयोग और सुरक्षाबलों के अभियान रोकने की शर्त रखी है

MMC जोन के नक्सल प्रवक्ता ने कहा- सरेंडर करके हम गद्दारी नहीं बल्कि नई शुरुआत कर रहे हैं

MMC Zone Naxalites: महाराष्ट्र,मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (MMC) के सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय माओवादी संगठन (MMC जोन) ने केंद्र सरकार की नक्सल खात्मे की डेडलाइन से पहले एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है. MMC जोन के प्रवक्ता अनंत ने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक निवेदन पत्र जारी कर 1 जनवरी 2026 तक सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम देने और बड़े पैमाने पर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का ऐलान किया है. प्रवक्ता ने इस कदम को 'आत्मसमर्पण' नहीं बल्कि 'मुख्यधारा में सम्मानजनक वापसी' बताया है और अपनी पार्टी के साथियों से शांतिपूर्ण तरीके से बाहर आने की भावुक अपील भी की है.आनंद ने हमारे संवाददाता विकास तिवारी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कई अहम बातें कहीं. 

बड़ी तादाद में एक साथ सरेंडर चाहते हैं नक्सली 

MMC जोन के प्रवक्ता अनंत ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों/गृहमंत्री को एक निवेदन पत्र जारी किया है. इस पत्र में कहा गया है कि MMC के सभी साथी 1 जनवरी 2026 को सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम देंगे और हथियार त्यागकर सरकार के पुनर्वास को स्वीकार करते हुए मुख्यधारा में शामिल हो जाएंगे.प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि वे टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक बड़ी तादाद में एक साथ हथियार छोड़कर मुख्यधारा में आना पसंद करेंगे, जैसा कि छत्तीसगढ़ में सतीश दादा और महाराष्ट्र में सोनू दादा के साथ हुआ था.

समर्पण की नहीं, सहयोग की शर्त

नक्सली संगठन ने तीनों राज्यों की सरकारों से अनुरोध किया है कि 1 जनवरी 2026 तक वे संयम बरतें और जोन भर में सुरक्षाबलों के अभियानों जैसे गश्त, गिरफ़्तारी और मुठभेड़ को पूरी तरह से रोक दें ताकि साथियों से संपर्क स्थापित हो सके. संगठन ने ऐलान किया है कि इस पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने में जो राज्य सरकार उन्हें सबसे बेहतर सहयोग प्रदान करेगी, वे उसी के सामने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने की अर्जी देंगे. उन्होंने छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा द्वारा सुझाए गए 10-15 दिनों के समय को नाकाफी बताया है. संगठन ने यह भी कहा कि वे निश्चित ही सरकार के सामने कुछ ठोस प्रस्तावों और मांगों को रखना चाहेंगे, जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए.

साथियों से अपील: यह गद्दारी नहीं, 'नई शुरुआत' है

प्रवक्ता अनंत ने MMC जोन के तमाम साथियों के लिए एक भावुक ऑडियो अपील भी जारी की है. जिसमें उन्होंने इसे 'आत्मसमर्पण' नहीं, बल्कि 'मुख्यधारा में वापसी' स्वीकारना बताया है. उन्होंने कहा कि यह क्रांति के साथ धोखा या जनता के साथ विश्वासघात कतई नहीं है, बल्कि यह फैसला वर्तमान सयको देखते हुए लिया गया है. क्योंकि सशस्त्र संघर्ष जारी रखने के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है. उन्होंने चेतावनी दी कि हमारी पार्टी पर पिछले कुछ सालों से 'वामपंथी संकीर्णतावादी दुस्साहसवादी लाइन' हावी हुई थी, जिसका परिणाम सामने आया है. उन्होंने साथियों से धैर्य बनाए रखने और अकेले-अकेले जाकर आत्मसमर्पण न करने की विनती की. अनंत के मुताबिक  सबको मिलकर एक साथ यह फ़ैसला लेना है. संगठन ने घोषणा की है कि इस बार वे PLGA सप्ताह नहीं मनाएंगे और सरकार से भी इस दौरान सुरक्षा बलों के गश्त को रोकने का अनुरोध किया है.

संपर्क के लिए जारी की ओपन फ़्रीक्वेंसी जारी
प्रवक्ता ने MMC के साथियों को खुले रूप से संपर्क करने के लिए नीचे दी गई फ्रिक्वेंसी जारी की है

  • बाओपिंक फ्रिक्वेंसी नंबर: 435.715
  • समय: 1 जनवरी 2026 तक, हर दिन सुबह 11 बजे से 11:15 के बीच.

संगठन ने तीनों राज्यों की सरकारों से अपील की है कि वे इस बयान को अगले 10 दिनों तक रेडियो पर संध्याकालीन प्रादेशिक समाचारों के ठीक पहले एक बार प्रसारित करें, ताकि यह संदेश दूर-दराज के साथियों तक पहुंच सके और सरेंडर करने के लिए एक माहौल बन सके. अनंत के मुताबिक ये संदेश पहुंचाने से हम अपने साथियों तक अपनी बात आसानी से पहुंचा पाएंगे.

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