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MMC जोन के नक्सल प्रवक्ता ने कहा- सरेंडर करके हम गद्दारी नहीं बल्कि नई शुरुआत कर रहे हैं
Naxal Surrender Deadline: MMC जोन के प्रवक्ता अनंत ने तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर 1 जनवरी 2026 तक सशस्त्र संघर्ष को विराम देने का ऐलान किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह 'आत्मसमर्पण' नहीं, बल्कि 'मुख्यधारा में सम्मानजनक वापसी' है, जिसके लिए उन्हें सभी राज्यों के सहयोग और सुरक्षाबलों के अभियान रोकने की शर्त रखी है
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बड़े नक्सली प्रवक्ता ने NDTV से कहा- मार्क्सवाद पत्थर की लकीर नहीं, 15 फरवरी तक वक्त दें तभी होगा सरेंडर
Naxal Spokesperson Interview: MMC ज़ोन के प्रवक्ता अनंत ने सरेंडर की पहल पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मार्क्सवादी सिद्धांत पत्थर की लकीर नहीं है, इसलिए वे परिस्थितियों के साथ बदलेंगे. साथ ही, उन्होंने कहा कि हिड़मा जननायक थे और समर्पण के लिए तीनों राज्यों से लिखित आश्वासन के साथ 15 फरवरी तक का समय चाहिए.
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नक्सलियों ने सरेंडर के लिए मांगा फरवरी तक का वक्त, 'लेडी सिंघम' बोलीं,- 'इतने दिन नहीं रुकेंगे हम'
Anti Naxal Operations: एमएमसी जोन की अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए राजनांदगांव एसपी ने कहा कि नक्सल विरोधी अभियान फरवरी तक नहीं रोक सकते हैं. एसपी ने आगे कहा, अभियान और तेज किया जा रहा है, हम नक्सलियों से अपील करते हैं कि वह सरेंडर करें और सरकार के पुनर्वास नीति का लाभ लें.
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नक्सलियों के MMC जोन ने सरकार से कहा-'हथियार छोड़ने को तैयार पर हमें 15 फरवरी 2026 तक का वक्त दें'
MMC Zone Naxals: स्पेशल जोनल कमिटी के नक्सलियों ने एक बड़ी पहल करते हुए हथियार छोड़कर सरकार की पुनर्वास योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया है. MMC जोन के प्रवक्ता अनंत ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर तीनों राज्यों की सरकारों से अपील की है कि उन्हें सामूहिक रूप से यह फैसला लेने और अपने साथियों तक संदेश पहुंचाने के लिए 15 फरवरी 2026 तक का समय दिया जाए.
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MMC जोन के नक्सल प्रवक्ता ने कहा- सरेंडर करके हम गद्दारी नहीं बल्कि नई शुरुआत कर रहे हैं
Naxal Surrender Deadline: MMC जोन के प्रवक्ता अनंत ने तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर 1 जनवरी 2026 तक सशस्त्र संघर्ष को विराम देने का ऐलान किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह 'आत्मसमर्पण' नहीं, बल्कि 'मुख्यधारा में सम्मानजनक वापसी' है, जिसके लिए उन्हें सभी राज्यों के सहयोग और सुरक्षाबलों के अभियान रोकने की शर्त रखी है
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MMC Zone Naxals: स्पेशल जोनल कमिटी के नक्सलियों ने एक बड़ी पहल करते हुए हथियार छोड़कर सरकार की पुनर्वास योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया है. MMC जोन के प्रवक्ता अनंत ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर तीनों राज्यों की सरकारों से अपील की है कि उन्हें सामूहिक रूप से यह फैसला लेने और अपने साथियों तक संदेश पहुंचाने के लिए 15 फरवरी 2026 तक का समय दिया जाए.
