छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शनिवार को रायपुर निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हुई. इसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगाई. कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष सभी 6 लाख 99 हजार 439 पात्र परिवारों को आवास देने का निर्णय लिया. इसके अलावा सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के हित में सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम 70, 80 और 90 प्रतिशत क्रमश: वेतन दिए जाने के प्रावधान को समाप्त कर दिया है.
बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले
वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वे सूची में शामिल होने से वंचित रह गए आवासहीन परिवारों को ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने आवास देने का निर्णय किया है. इसके लिए वर्ष 2023-24 के बजट में राज्य सरकार ने 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया है. इसके अलावा बैठक में सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं के हित में बड़ा फैसला लिया गया है. जिसमें आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा संबंधी अंतिम चयन सूची जारी किए जाने के पश्चायत प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा अंतिम चयन परिणाम की अंक सूचियां अभ्यर्थियों के ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी. इसके अलावा कटऑफ अंक भी जारी किए जाएंगे. सीजी पीएससी साक्षात्कार अब 150 अंक के स्थान पर 100 अंक का होगा.
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में डिप्लोमाधारी या डिग्रीधारी स्टाफ नर्सेस को दी गई 3 और 4 वार्षिक वेतन वृद्धि की वसूली पर आगामी आदेश तक रोक लगाए जाने, गोधन न्याय योजना के तहत गोठानों से संबद्ध रखने वाले स्व-सहायता समूहों और प्राथमिक सहकारी समितियों को कम्पोस्ट विक्रय पर प्रोत्साहन (बोनस) राशि प्रदान करने, राज्य बांध सुरक्षा संगठन के लिए मुख्य अभियन्ता के पद सृजन की स्वीकृति देने, वर्ष 2023-24 की शेष अवधि के लिए सीलबंद बोतलों में देशी और विदेशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था में संशोधन प्रस्ताव पर स्वीकृत देने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए.
