Governor Biswabhusan Harichandan addressed the Chhattisgarh Assembly: छत्तीसगढ़ विधानसभा (CG Assembly) में बजट पेश होने से पहले राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन (Governor Biswabhusan Harichandan) ने 6 वीं विधानसभा (6th Assembly) के दूसरे सत्र को संबोधित किया. इस दौरान राज्यपाल हरिचंदन ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार (Chhattisgarh Government) की उपलब्धियां गिनाई और वर्ष 2024 के पहले सत्र की सभी सदस्यों को बधाई दी. राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन का नया दौर प्रारंभ करने के लिए संकल्पबद्ध है. मुझे खुशी है कि कम समय में भी सरकार ने जनता से किए गए वादे पूरे करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि इसके चलते राज्य में न्याय, राहत और विकास का नया दौर शुरू हुआ है.
नक्सल समस्या मुक्त राज्य बनाएगी सरकार
राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने पुलिस बल को अपने कर्तव्य निर्वहन हेतु सशक्त बनाने के लिए एक ओर उन्हें नई सुविधाओं से सुसज्जित करने का निर्णय लिया है. वहीं दूसरी ओर उनकी समस्याओं के समाधान हेतु मानवीय दृष्टिकोण से संवेदनशील कदम भी उठाए हैं. पुलिस बल को आधुनिक हथियार, दूरसंचार व अन्य आवश्यकताओं के अनुसार बेहतर गुणवत्ता के उपकरण दिए जाएंगे. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस अधोसंरचना के विकास हेतु लगभग 201 करोड़ रुपए की लागत से कार्य शीघ्र पूर्ण कराए जाएंगे. सरकार प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने हेतु दृढ़ संकल्पित है तथा छत्तीसगढ़ को पूर्णतः नक्सल समस्यामुक्त राज्य बनाने हेतु कटिबद्ध है. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाना सरकार का मुख्य ध्येय है.
उन्होंने कहा कि सरकार ने पुलिस कर्मचारियों की कठिन सेवा, लगन, कर्तव्यनिष्ठा का सम्मान करते हुए मैदानी क्षेत्रों में पदस्थ आरक्षक से निरीक्षक स्तर तक को एक दिन का साप्ताहिक अवकाश देने का निर्णय लिया है. नक्सल प्रभावित एवं दुर्गम क्षेत्र में पदस्थ जिला पुलिस बल के कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश के स्थान पर 3 माह में एक बार 8 दिन का अवकाश दिया जाएगा. अवकाश की पात्रता, प्रक्रिया संबंधी निर्देश जारी कर दिए गए हैं. सरकार राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, वनवासी एवं अन्य अंचलों की संस्कृति, विभिन्न अंचलों के पर्व-त्यौहार, जन आस्था केन्द्रों जैसे अवयवों को समग्रता से देखते हुए सांस्कृतिक और पर्यटन विकास का ताना-बाना बुन रही है.
रामलला के दर्शन कराएगी सरकार
5 शक्ति पीठों-कुदरगढ़, चन्द्रपुर, रतनपुर, दंतेवाड़ा तथा डोंगरगढ़ को 4 धाम की तर्ज पर विकसित करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है. इसी तरह स्थानीय विशेषताओं को पर्यटन विकास का केन्द्र बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि राजिम कुंभ (कल्प) 3 जीवनदायिनी नदियों का त्रिवेणी संगम ही नहीं है बल्कि इसके माध्यम से आस्था, समरसता और स्थानीय विकास की त्रिवेणी भी विकसित हुई थी. देश और दुनिया के तीर्थ मानचित्र में राजिम कुंभ (कल्प) को अत्यंत सम्मानजनक स्थान दिलाने में सरकार निरंतर प्रयासरत है.
अयोध्या धाम में भगवान रामलला की प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा से पूरी दुनिया में अभूतपूर्व उत्साह और श्रद्धा का संचार हुआ है, जिसे और अधिक बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा 5000 पंजीकृत रामायण मंडली, भजन मंडली को प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जा रही है. सरकार छत्तीसगढ़वासियों के लिए रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने का वादा निभाने जा रही है. इस योजना के तहत प्रति वर्ष हजारों तीर्थयात्री अयोध्या धाम सहित काशी विश्वनाथ मंदिर, कॉरिडोर आरती का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकेंगे.
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कम समय में सरकार ने किया अच्छा काम
राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की छठवीं विधानसभा का गठन दिसंबर 2023 में हुआ था. उन्होंने कहा कि उस समय नवगठित विधानसभा के पहले सत्र के अपने अभिभाषण में मैंने कहा था कि सरकार छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों और सिद्धांतों के अनुसार छत्तीसगढ़ में सुशासन का नया दौर प्रारंभ करने के लिए संकल्पबद्ध है. मुझे खुशी है कि कम समय में सरकार ने जनता से किए गए वादे पूरे करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं. जिसके कारण प्रदेश में न्याय, राहत और विकास का नया दौर शुरू हुआ है.
उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने 'समृद्ध किसान-संपन्न प्रदेश' की अवधारणा पर तेजी से अमल किया है. धान के बकाया बोनस 3 हजार 716 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी गई है. किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का वादा भी निभाया गया और धान खरीदी की पारदर्शी और सुगम व्यवस्था भी की गई. जिससे इस वर्ष छत्तीसगढ़ में अब तक का सर्वाधिक धान खरीदी का कीर्तिमान स्थापित हुआ.
जनजाति उत्थान के लिए काम करेगी सरकार
राज्यपाल ने कहा कि 'जनजाति उत्थान-प्रदेश का मान' ध्येय वाक्य अनुसूचित जनजाति के जीवन से जुड़े सभी पहलुओं पर मेरी सरकार की संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच को प्रकट करता है. बच्चों की शिक्षा से लेकर पूरे समुदाय की संस्कृति, स्वास्थ्य, आवश्यक अधोसंरचना, रोजगार, जीवन स्तर उन्नयन जैसे सभी विषयों पर तेजी से काम किया जाएगा. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के द्वारा पीवीटीजी अर्थात् विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समूहों (बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं अबूझमाड़िया) को मूलभूत सुविधाओं जैसे-पक्के आवास गृह, संपर्क सड़कें, छात्रावास का निर्माण, शुद्ध पेयजल, विद्युतीकरण, बहुउद्देशीय केन्द्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा वनधन केन्द्रों का निर्माण, मोबाइल टॉवर की स्थापना, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल से परिपूर्ण करने हेतु मेरी सरकार कृत संकल्पित है. पीएम जन मन महाअभियान के अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित जनजातियों के स्वास्थ्य की जांच, उपचार एवं दवा वितरण हेतु 66 चलित चिकित्सा इकाई वाहनों का उपयोग किया जा रहा है.
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तेन्दूपत्ता, महुआ, इमली सहित सभी लघु वन उपजों से जुड़े आजीविका के साधनों को मजबूत बनाने को मेरी सरकार उच्च प्राथमिकता देगी. तेंदूपत्ता का संग्रहण पारिश्रमिक 5500 रुपये प्रति मानक बोरा तथा संग्राहकों को 4500 रुपये तक बोनस दिए जाने हेतु मेरी सरकार कटिबद्ध है. संग्राहकों और उनके परिवारजनों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा जो उनके स्वास्थ्य, शिक्षा व चहुंमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगी. इसके साथ ही विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने, नई संभावनाओं, नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए स्थानीय रहवासियों को सक्षम बनाया जाएगा.
योजनाओं का सही से हो रहा क्रियान्वयन
राज्यपाल ने कहा कि 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के लाभ से वंचित लगभग 18 लाख हितग्राहियों को पक्के आवास उपलब्ध कराने का निर्णय कैबिनेट की पहली बैठक में लिया गया. इससे ग्रामीण अंचलों में आवासहीन परिवारों को नया जीवन मिलेगा. वहीं सरकार घर-घर निर्मल जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के कार्य को शत-प्रतिशत पूर्ण करने हेतु अग्रसर हुई है. सुदृढ़ पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से गांवों में गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना के साथ ही आजीविका के नए साधन पहुंचाने के लिए मेरी सरकार संकल्पबद्ध है. इससे प्रदेश के गांव आर्थिक स्वावलंबन, पारंपरिक सम्मान और सामाजिक चेतना के नए शक्ति केन्द्र बनेंगे.
उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रही है. 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना, 'ई-पॉस मशीन' के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. सरकार ने 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के अंतर्गत दिसम्बर 2028 तक निःशुल्क चावल देने का निर्णय लिया है. छत्तीसगढ़ में इस योजना से 67 लाख 94 हजार अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशन कार्डधारियों को मासिक पात्रता का चावल दिया जाएगा. महिलाओं का जीवन आसान बनाने में 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' की बड़ी भूमिका रही है. इसके अंतर्गत प्रदेश में अब तक 36 लाख से अधिक नवीन गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं. यह सुविधा भी शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाई जाएगी.
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