Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बजट सत्र के दौरान सोमवार को सीएम विष्णु देव साय (Vishnu Deo Sai) के विभागों के लिए अनुदान मांगों को सर्वसम्मति से पारित कर दी गई. साय से संबद्ध विभागों के लिए विधानसभा (Assembly) में 8,421 करोड़ 82 लाख आठ हजार रुपये की अनुदान मांगें रखी थी, जिसे चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दी गई.
अपने विभागों के बजट की मांग करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने सदन में कई बड़ी घोषणाएं की. इस मौके पर सीएम साय ने मीसा बंदियों की पेंशन फिर से शुरू करने की घोषणा की. वहीं, विधायक अजय चंद्राकर की मांग पर कुरूद में मिल्क रूट और चिलिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा भी की.
'मोदी की गारंटी को पूरा करना हमारी प्राथमिकता'
चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर देश के बच्चे-बच्चे को भरोसा है. उन्होंने जो भी वादे देश की जनता से किए, वे पूरे किए हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता को दी थी. उसमें बहुत-सी महत्वपूर्ण गारंटी को हमने तीन महीनों में ही पूरा कर लिया है. साय ने कहा कि 18 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास देने के लिए हमने राज्यांश की व्यवस्था कर ली है. हमने किसानों को धान बोनस की दो साल की बकाया राशि 3,716 करोड़ रुपये दे दी है. हमने किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की है. किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से धान की कीमत देंगे. साय ने कहा कि किसानों को अभी समर्थन मूल्य का भुगतान किया गया है. जल्द ही उन्हें अंतर की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि युवाओं से वादा किया था कि पीएससी भर्ती में हुई शिकायतों की जांच कराएंगे. इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है. पीएम मोदी की गारंटी के अनुरूप महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को सालाना राशि 12 हजार रुपये देने के लिए हम महिलाओं से आवेदन ले लिए हैं.
दुर्ग संभाग में खुलेगा ACB का क्षेत्रीय कार्यालय
सीएम ने अपने भाषण ने कहा कि दुर्ग संभाग में ACB का क्षेत्रीय कार्यालय शुरू किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग को सुदृढ़ बनाया जाएगा. सीएम ने आबकारी विभाग में राजस्व संग्रहण में बढ़ोतरी के लिए 168 पदों में वृद्धि की भी घोषणा की. इसके अलावा, ऊर्जा विभाग में किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान करने का ऐलान किया.
सीएम ने ये घाषणाएं भी की
उन्होंने कहा कि पशु पालन विभाग के तहत डेयरी उद्यम को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है. वहीं, मछली पालन के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी. प्रदेश में परिवहन केंद्रों का विस्तार किया जाएगा. राज्य के 8 शहरों में ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर शुरू किए जाएंगे. ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने यूनिटी मॉल शुरू किए जाएंगे. तीन जिलों में नवीन हथकरघा कार्यालय शुरू किए जाएंगे. रायगढ़, सरगुजा और दुर्ग में खादी विक्रय केंद्र खोले जाएंगे. विमानन क्षेत्र में अधोसंरचना का विकास किया जाएगा और दिल्ली जबलपुर फ्लाइट का बस्तर तक करने का प्रावधान बजट में किया गया है.
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मीसा बंदियों को मिलता है इतना पेंशन
दरअसल, वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद 2019 में राज्य सरकार ने मीसा बंदियों को मिलने वाली सम्मान निधि को बंद कर दिया था. राज्य में मीसा बंदियों (लोकतंत्र सेनानी) को तीन अलग श्रेणी में 10 हजार से 25 हजार रुपये तक सम्मान निधि दी जाती थी. लोकतंत्र सेनानी संघ के पदाधिकारी सच्चिदानंद उपासने ने बताया कि देश में आपातकाल (1975 से 1977) के दौरान राज्य में तीन माह तक जेल में रहने वाले लोकतंत्र सेनानी को 10 हजार रुपये, छह माह तक जेल में रहने वाले को 15 हजार रुपये तथा छह माह से अधिक जेल में रहने वाले लोकतंत्र सेनानी को 25 हजार रुपये सम्मान निधि दी जाती रही है.
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