MP News in Hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग (Niti Aayog) की गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित हुई. इसमें लगभग सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हुए. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Vishnu Dev Sai) ने राज्य का दूरदर्शी विकास मॉडल इसमें प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि कभी नक्सल हिंसा के लिए पहचाना जाने वाला बस्तर (Bastar) अब देश को विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया मॉडल देने जा रहा है. सीएम साय ने नीति आयोग के मंच पर छत्तीसगढ़ के लिए 75 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था का दीर्घकालिक लक्ष्य रखा.
नीति आयोग की खास बैठक
क्या है 3T मॉडल?
सीएम साय ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए 3T मॉडल (Technology, Transparency and Transformation) को अहम बताया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब तकनीक आधारित, पारदर्शी और तेज गति से निर्णय लेने वाला बन रहा है. हर योजना को डिजिटली ट्रैक किया जा रहा है, जिससे आम जनता को समय पर और सही सेवाएं मिल सकें. सीएम ने बताया कि यह मॉडल न सिर्फ छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने में मदद करेगा, बल्कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने के 2047 लक्ष्य में राज्य की बड़ी भूमिका सुनिश्चित करेगा.
केवल संघर्ष नहीं, संभावनाओं का क्षेत्र बस्तर - सीएम साय
सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर अब केवल संघर्ष का नहीं, बल्कि संभावनाओं का क्षेत्र बन गया है. बस्तर और आसपास के 32 ब्लॉकों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले गए हैं, जहां युवाओं को कंप्यूटर, स्वास्थ्य सेवा, फूड प्रोसेसिंग और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है. अब यहां के बच्चे जंगल में लकड़ी चुनने के बजाय लैपटॉप और मशीनें चला रहे हैं.
देश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट छत्तीसगढ़ में
बस्तर में अब बड़े निवेश आ रहे हैं. नवा रायपुर में स्थापित होने जा रही देश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट और एआई डेटा सेंटर से बस्तर और पूरे राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खोल दिए है . अब बस्तर ‘मेक इन इंडिया' का उपयुक्त स्थल बनने जा रहा है .
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मार्च 2026 तक नक्सलमुक्त होगा राज्य
नक्सलवाद पर बात करते हुए मुख्यमंत्री साय ने बताया कि मार्च 2026 तक पूरे राज्य को नक्सलमुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया गया है. इसके लिए आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए पुनर्वास, प्रशिक्षण और स्वरोजगार की योजनाएं बनाई गई हैं. बस्तर में अब आदिवासियों को स्वरोजगार, प्रशिक्षण और बाजार की सुविधाएं मिल रही हैं.
नक्सली हिड़मा का गुरु पुलिस मुठभेड़ में ढेर
राज्य में रेल नेटवर्क को 1100 किलोमीटर से बढ़ाकर 2200 किलोमीटर तक ले जाने का काम किया जा रहा है. राष्ट्रीय राजमार्गों पर 21 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. रायपुर एयरपोर्ट से अब कार्गो सेवा भी शुरू हो चुकी है, जिससे राज्य एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब बनने की ओर अग्रसर है.
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