PWD Minister Rakesh Singh New Statement: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में लगभग पिछले 25 साल से भाजपा सरकार है. इसके बावजूद प्रदेश के कई इलाकों में सड़कों का बुरा हाल है. हालात ये हैं कि कई बार गर्भवती महिलाओं को खराब सड़क की वजह से एम्बुलेंस की सुविधाएं तक नहीं मिल पाती है. लोगों को डोली और कंधों पर इलाज के लिए ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है. ऐसे में एमपी की सड़कों पर बने गड्ढों को लेकर PWD मंत्री राकेश सिंह (PWD Minister Rakesh Singh) ने जो बयान दिया है, वह लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है.
मंत्री जी से जब प्रदेश की बदहाल सड़कों के बारे में पूछा गया, तो PWD मंत्री राकेश सिंह ने बहुत ही घमंडी लहजे में कहा कि जब तक सड़कें रहेंगी, तब तक गड्ढे होते रहेंगे. वह यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि दुनिया में ऐसी कोई सड़क नहीं है, जिसमें गड्ढा होता ही नहीं है. उन्होंने कहा कि ऐसी तकनीक अब तक PWD के संज्ञान में नहीं आई है. मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए कहा कि वर्षाकाल में सड़कों पर गड्ढे कब नहीं हुए, और किस राज्य में नहीं हुए? मंत्री जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि जिन देशों को तकनीक की दृष्टि से सबसे बेहतर मानते हैं, क्या वहां गड्ढे नहीं हैं?
PWD मंत्री राकेश सिंह ने गिनाई ये परेशानी
राकेश सिंह ने कहा कि चुनौतियों का सामना करते हुए उसे जनता के अनुरूप करना कठिन है. लोगों की ख्वाहिश होती है कि सड़कों की गुणवत्ता ऐसी होना चाहिए कि गड्ढे न हों, लेकिन हैवी रेन, अनुमान से अधिक हैवी ट्रैफिक के कारण गड्ढे हो जाते हैं.
भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज का किया बचाव
इस मौके पर राकेश सिंह ने 90 डिग्री ब्रिज का भी बचाव किया. उन्होंने कहा कि भोपाल का ब्रिज 90 डिग्री नहीं, 119 डिग्री था. वहीं, इंदौर 90 डिग्री ब्रिज पर राकेश सिंह ने कहा कि इंदौर का ब्रिज 90 डिग्री का नहीं, 114 डिग्री का है. उन्होंने अपने विभाग का बचाव करते हुए कहा कि देश-प्रदेश में 90 डिग्री की कई और सड़कें मिलेंगी और पुल भी मिलेगा. इसके बाद सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि इस पुल में 20 मीटर टर्निंग रेडिसन है. 20 किलोमीटर की स्पीड का भी मापदंड ध्यान में रखा गया है. बहुत बार प्रस्तुतिकरण और वास्तव में अंतर होता है. यहां सेफ्टी पॉइंट का ध्यान में रखा गया हैं.
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'निर्माणाधीन पुलों की रिपोर्ट मंगवाई जाएगी'
मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि प्रदेश में निर्माणाधीन पुलों की रिपोर्ट मंगवाई जाएगी. इसके लिए एक कमेटी का गठन होगा, जिसमें विशेषज्ञ होंगे. इनकी जांच में जिस पुल पर संदेह होगा, उसकी जांच कमेटी से करवाई जाएगी.
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