Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Chhattisgarh) विष्णुदेव साय (CM Vishnu Deo Sai) की पहल से बिलासपुर जिले (Bilaspur District) के बेलतरा क्षेत्र के 12 गांवों की खेती-किसानी अब बिलकुल बदल जाएगी, यह पूरा क्षेत्र लहलहा उठेगा. यहां खेतों में सिंचाई लिफ्ट इरीग्रेशन सिस्टम (Lift Irrigation System) से की जाएगी. इस सिस्टम से खारंग जलाशय से 2500 एकड़ में सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलेगा. इस पहल के बाद किसानों ने विधानसभा पहुंचकर सीएम विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया है.
बेलतरा क्षेत्र के 12 गांवों के किसानों की वर्षों पुरानी मांग हमारी सरकार ने पूरी कर दी है।
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) February 28, 2024
किसान साथियों की मांग थी कि उनके गांवों में लिफ्ट इरिगेशन से जलापूर्ति की जाए, जिससे कि गर्मी के दिनों में उनकी फसलों को पर्याप्त पानी मिले। किसान साथियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने… pic.twitter.com/XPJ3jYjVod
CM विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) के पहले बजट में बेलतरा क्षेत्र के खारंग जलाशय के नजदीक के 12 गांवों को लिफ्ट एरिगेशन योजना के जरिए सिंचाई का पानी देने के लिए किए गए बजट प्रावधान से इन ग्रामीणों में वर्षों पुरानी अपनी मांग के पूरा होने का विश्वास जगा है. इन उत्साहित ग्रामीणों ने राजधानी रायपुर में विधानसभा पहुंचकर बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और बजट प्रावधान करने के लिए उनके प्रति आभार प्रकट किया.
वर्षों की मांग हुई पूरी
बेलतरा क्षेत्र के नेवसा, गिधौरी, कर्रा, जाली, टेकर, गढ़वट, अकलतरी, बाम्हू, बेलतरा, कड़री, सलखा, लिम्हा (लिम्हा जलाशय) खारंग जलाशय के नजदीक हैं, वर्षों से यहां के किसान खेतों में पानी पहुंचाने की मांग करते रहे, लेकिन इन्हें सिंचाई की सुविधा नहीं मिली. सीएम विष्णु देव साय द्वारा बजट में प्रावधान करने के बाद इन गांवों में पानी पहुंचाने के लिए नेवसा उद्वहन सिंचाई योजना का निर्माण किया जाएगा इससे इन गांवों की 2500 एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी. अधिकारियों ने बताया कि उद्वहन सिंचाई योजना में लगभग 45 करोड़ रूपए की लागत आयेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी की सरकार में किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Kisan Credit Card Scheme) प्रारंभ हुई. किसानों को बिना किसी ब्याज पर ऋण की सुविधा मिली. पहले महाजनों से कर्ज लेना पड़ता था और मूलधन का डेढ़ गुना चुकाना पड़ता था. किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को सुविधा हुई. फसल बीमा योजना का सरलीकरण भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) द्वारा किसानों की आय दोगुना करने के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं. कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) का नाम बदलकर कृषक कल्याण मंत्रालय (Ministry of Farmers Welfare) कर दिया गया है. आधुनिक खेती की जानकारी देने के लिए किसान चैनल प्रारंभ किया गया है. पीएम सिंचाई योजना (PM Irrigation Scheme) शुरू की गई. पशुपालन एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है.
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