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छत्तीसगढ़ में नया फरमान! गौ तस्करी करने वालों की प्रॉपर्टी होगी सीज; यहां डिप्टी सीएम ने दिया सख्त निर्देश

Chhattisgarh Today News : छत्तीसगढ़ में गाय व अन्य गोवंश की तस्करी करने वालों पर सख्ती करने के निर्देश दे दिए गए हैं. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने समीक्षा बैठक की है. अब गाय की तस्करी करने वालों की प्रॉपर्टी होगी.

छत्तीसगढ़ में नया फरमान! गौ तस्करी करने वालों की प्रॉपर्टी होगी सीज; यहां डिप्टी सीएम ने दिया सख्त निर्देश
CG News : डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने समीक्षा बैठक की.

Chhattisgarh News in Hindi : छत्तीसगढ़ में गाय व अन्य गोवंश की तस्करी करने वालों पर सख्ती करने के निर्देश दे दिए गए हैं. नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में गोवंश की तस्करी व प्रताड़ना मामलों की रोकथाम को लेकर पुलिस की समीक्षा बैठक हुई. इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता खुद उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने की. बैठक में कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए.

बैठक में साफ निर्देश दिया गया कि अगर गोवंश तस्करी या प्रताड़ना के मामलों में किसी पुलिस वाले की भूमिका है, तो उनपर सख्त कार्रवाई की जाए. इसके अलावा ऐसे मामलों को रोकने के लिए सख्ती के भी निर्देश दिए गए.

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने समीक्षा बैठक को लेकर मीडिया से जानकारी साझा की. विजय शर्मा ने बताया कि गोवंश तस्करी व प्रताड़ना के मामलों की रोकथाम के लिए हर जिले में पुलिस की एक टीम बनाई गई थी, जिसमें नोडल डीएसपी रैंक के अधिकारी थे. सभी जिलों की टीम के साथ समीक्षा बैठक की गई.

गोवंश की तस्करी को रोकने के लिए दिए कड़े निर्देश

कई जिलों में अच्छा काम हुआ है, कुछ जिलों में और बेहतर काम करने की जरूरत है. गोवंश की तस्करी को रोकने के लिए सभी को कड़े निर्देश दिए गए हैं. साथ ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति करने वालों पर और सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही गइ गई.

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'किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं'

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि अब प्रदेश में गोवंश की तस्करी में उपयोग वाहनों को हर हाल में राजसात करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा इस तरह की वारदात में बार-बार संलिप्त रहने वाले अपराधी की प्रॉपर्टी भी सीज करने के निर्देश दे दिए गए हैं. वाहनों और प्रॉपर्टी को निलाम कर, उससे मिलने वाली राशि को गोसेवा के लिए काम कर रहे लोगों को मदद के तौर पर देने कहा गया. इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके संबंध में और कड़े कानून बनाने के लिए पशु विभाग से जुड़े कुछ जरूरी बदलाव करने का अनुरोध भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से किया गया.

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