CG Naxal Encounter- दंतेवाड़ा-नारायणपुर मुठभेड़ से दो दिन पहले नक्सल नेता नीति ने गवाड़ी गांव के पास स्थानीय लोगों के साथ बैठक की थी. यहां उसने सड़क निर्माण और पुलिस कैंप स्थापित करने का विरोध किया था. यह बैठक माओवादियों के सबसे मजबूत संगठन दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की सदस्य 45 वर्षीय नीति उर्फ उर्मिला के लिए आखिरी बैठक साबित हुई. सुरक्षा बलों ने 4 अक्टूबर को नारायणपुर-दंतेवाड़ा सीमा पर थुलथुली और गवाड़ी गांवों के बीच जंगल में 25 लाख रुपये की इनामी नक्सली नीति समेत 31 नक्सलियों को भीषण गोलीबारी में मार गिराया था.
थुलथुली, गवाड़ी और आस-पास के गांवों को माओवादियों की पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) कंपनी नंबर 6 के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता था, जिसका नेतृत्व नीति कर रही थी, लेकिन पिछले सप्ताह सुरक्षाकर्मियों ने यहां सेंध लगा दी. पीएलजीए कंपनी नंबर 6 नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और बस्तर जिलों के जंक्शन पर सक्रिय है, जहां नक्सली अक्सर अपना प्रचार करने और ग्रामीणों को बरगलाने के लिए बैठकें करते हैं. नीति पड़ोसी बीजापुर जिले के गंगालूर इलाके के इरमागुंडा गांव की मूल निवासी थीं.
‘पुलिस कैंप स्थापित न होने दें, सड़कें न बनने दें…'
गवाड़ी के एक 30 वर्षीय ग्रामीण ने नाम न बताने की शर्त पर पीटीआई को बताया, "नीति ने मुठभेड़ से दो दिन पहले गवाड़ी में ग्रामीणों के साथ बैठक की थी. उनका अंतिम शब्द था कि पुलिस कैंप स्थापित न होने दें और सड़कें न बनने दें. हम सड़कें नहीं चाहते क्योंकि अगर सड़कें बन गईं तो हमारा 'जल, जंगल और जमीन' हमसे छीन लिया जाएगा."
ग्रामीण ने खुद को किसान बताते हुए कहा कि सुरक्षाकर्मियों ने एक साल में दो बार गवाड़ी का दौरा किया. ग्रामीणों से पुलिस ने उनके दौरे के दौरान पूछताछ की और उनसे भी पूछताछ की गई, स्थानीय व्यक्ति ने किसी भी ग्रामीण के नक्सलियों से संबंध होने से इनकार किया.
ग्रामीण ने कहा कि मुठभेड़ वाले दिन वह दोपहर के भोजन के बाद घर के कामों में व्यस्त था, तभी पहाड़ियों की चोटी से जंगल में गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं. यह कोई असामान्य आवाज नहीं थी, क्योंकि यह नक्सलियों का मुख्य क्षेत्र है, लेकिन जब गोलीबारी जारी रही, तो ग्रामीणों को एहसास हुआ कि कुछ बड़ा हुआ है. कुछ घंटों बाद, उसने देखा कि एक हेलीकॉप्टर उसके गांव के पास एक घायल जवान को ले जाने के लिए उतर रहा था. धीरे-धीरे उस व्यक्ति को पता चला कि कई नक्सलियों को मार गिराया गया है.
क्यों चर्चा में है गवाड़ी?
गवाड़ी जंगल के सबसे करीब के गांवों में से एक है, जहां मुठभेड़ हुई थी, 24 साल पहले छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से नक्सल विरोधी अभियान में नक्सलियों को सबसे ज्यादा मौतें इसी गांव में हुई हैं. नारायणपुर जिले के गुमनाम गांवों में से एक, गवाड़ी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की सीमा पर ओरछा विकास खंड के अंतर्गत थुलथुली पंचायत में आता है. अबूझमाड़ के जंगलों में बसे गवाड़ी तक पहुंचना मुश्किल है. ओरछा से आगे कोई मोटर वाहन योग्य सड़क नहीं है. क्षेत्र के अंतिम पुलिस स्टेशन ओरछा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी के लिए दो घंटे तक मोटरसाइकिल पर पहाड़ी इलाकों और कम से कम सात छोटी नदियों को पार करना पड़ता है. ओरछा से आगे कोई सुरक्षा शिविर नहीं है.
गांव में अबूझमाड़िया जनजाति के 30 परिवार हैं. गांव को एक ही दूरसंचार सेवा प्रदाता से मोबाइल फोन कनेक्टिविटी मिलती है, लेकिन रेंज अनिश्चित है, जिससे निवासियों को मोबाइल नेटवर्क तक पहुंचने के लिए एक विशेष स्थान पर इकट्ठा होना पड़ता है.
‘सड़कें नहीं चाहिए…'
एक अन्य गवाड़ी किसान, कोसरू वड्डे (36) ने दावा किया कि जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र के कई गांवों का सर्वेक्षण नहीं किया गया है (राजस्व रिकॉर्ड के संदर्भ में), जिससे आदिवासी विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा दिए जाने वाले लाभों से वंचित हैं.
वड्डे ने कहा कि गांव के लोग बेहतर स्कूल, स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाएं चाहते हैं, लेकिन सड़कें नहीं. सरकार को सड़क बनाए बिना उनके लिए सुविधाओं का इंतजाम करना चाहिए. 8वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ चुके वड्डे गांव के सबसे पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं.
गावड़ी में एक प्राथमिक विद्यालय है, जहां वड्डे मध्याह्न भोजन पकाने का काम करते हैं. उन्हें अपने परिवार और स्कूली बच्चों के लिए ओरछा से राशन लाना पड़ता है, जो एक थकाऊ काम है. स्थानीय व्यक्ति ने नक्सलियों द्वारा धमकाने से इनकार करते हुए कहा कि उनका उनसे कोई लेना-देना नहीं है.
क्या बोले बस्तर आईजी?
इस बीच, बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने कहा कि यह अभियान कंपनी नंबर 6 से जुड़े नक्सलियों की गावड़ी, थुलथुली और नेंडूर गांवों की पहाड़ियों पर मौजूदगी के आधार पर चलाया गया था. उन्होंने कहा, "चूंकि यह कंपनी नंबर 6 का मुख्य क्षेत्र है, इसलिए माओवादियों द्वारा ग्रामीणों की बैठकें आयोजित करना कोई असामान्य बात नहीं है. वे अक्सर अपना प्रचार-प्रसार करने और ग्रामीणों का दिमाग खराब करने के लिए ऐसी बैठकें करते हैं."
उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य दुर्गम जंगलों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाले लोगों की रक्षा करना और उन्हें नक्सलियों के चंगुल से बाहर निकालना है, ताकि क्षेत्र में विकास और शांति स्थापित हो सके. मारे गए 31 नक्सलियों में से पुलिस ने अब तक 22 ऐसे नक्सलियों की पहचान कर ली है, जिन पर कुल 1.67 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था.
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