Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Vishnu Deo Sai) ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार नक्सल प्रभावित गांवों तक बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ‘नियद नेल्लानार योजना' (आपका अच्छा गांव योजना) योजना शुरू करेगी.
साय ने विधानसभा में कहा कि इस योजना के तहत माओवादी आतंक प्रभावित क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए 14 नये शिविरों की पांच किलोमीटर की परिधि के गांवों में 25 से अधिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. साथ ही इन गांवों के ग्रामीणों को सरकार की 32 व्यक्ति मूलक योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा.
20 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया
साय ने बताया कि इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है, यदि भविष्य में और बजट की आवश्यकता होती है तब राज्य सरकार वह भी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध होगी.
उन्होंने कहा कि योजनाओं के सतत लाभ के मूल्यांकन और निगरानी के लिए ‘डैश बोर्ड' तैयार किया जा रहा है जिसके माध्यम से इसकी लगातार समीक्षा की जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी परिवार इस योजना का लाभ उठाने से वंचित न रह पाए. मुख्यमंत्री साय ने ‘नियद नेल्लानार योजना' के संबंध में बताया कि गांवों के तेजी से आर्थिक विकास के लिए यह योजना तैयार की गई है.
इन गांवों के निकट 14 नये शिविर खोले गये हैं
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन गांवों के निकट 14 नये शिविर खोले गये हैं जिससे सुरक्षा व्यवस्था हो सके और ग्रामीणों को सरकार की 32 व्यक्ति मूलक योजनाओं का लाभ दिया जा सके. उन्होंने बताया कि जिन गांवों के निकट नये शिविर खोले गये हैं, वहां पांच किलोमीटर की परिधि में रहने वाले लोगों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी.
साय ने बताया कि इन गांवों की मूलभूत आवश्यकता की दृष्टि से अधोसंरचना विकास और परिवारों के विकास के लिए कार्रवाई की जाएगी.
गांवों को हर मौसम योग्य सड़क से जोड़े जाने का है लक्ष्य
इन गांवों में सभी परिवारों को विशेष पिछड़ी जनजाति के समान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सुविधा, राशन कार्ड, मुफ्त चावल, चना-नमक, गुड़ और शक्कर, उज्ज्वला योजना के तहत चार मुफ्त गैस सिलेंडर, आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक शाला, किसानों को सिंचाई के लिए बोरवेल सहित सिंचाई पंप, हैंड पंप, सोलर पंप, हर गांव में खेल मैदान, मुफ्त बिजली, बैंक सखी, एटीएम, कौशल विकास, वन अधिकार पट्टा, मोबाइल टावर, डीटीएच एवं टीवी, हेलीपैड तथा खंड मुख्यालय तक बस सेवा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएगी.
इन गांवों को हर मौसम योग्य सड़क से जोड़े जाने का भी लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने बताया कि योजना के क्रियान्वयन के लिए इन गांवों में जन सुविधा शिविर के जरिये आवेदन प्राप्त किए जाएंगे तथा स्थल पर ही इसका निराकरण किया जाएगा.
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