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Chhattisgarh: सरकार ने बढ़ाई तेंदूपत्ता पारिश्रमिक राशि, अब इतने रुपये में तेंदूपत्ता खरीदेगी सरकार 

Chhattisgarh: साल 2018 तक प्रदेश में BJP की सरकार थी. तब 2500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता की खरीदी होती थी. साल 2018 को कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस राशि को बढ़ाकर 4000 रुपये किया गया था.

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Chhattisgarh: सरकार ने बढ़ाई तेंदूपत्ता पारिश्रमिक राशि, अब इतने रुपये में तेंदूपत्ता खरीदेगी सरकार 

Tendupatta sangrahan: छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए खुशखबरी है. इस सीजन से तेंदूपत्ता पारिश्रमिक की राशि को सरकार ने बढ़ा दिया है. प्रदेश के साढ़े 12 लाख से ज्यादा परिवारों को फायदा देने के लिए सरकार अब 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर पर तेंदूपत्ता की खरीदी करेगी. सीएम विष्णु देव साय ने इसकी घोषणा कर दी है. इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़  में बंद पड़ी चरण पादुका योजना (Charan Paduka Yojana) को भी फिर से शुरू किया जाएगा. 

लोकसभा चुनाव के पहले हुई घोषणा

विधानसभा चुनाव के वक़्त सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा किया था. उसमें तेंदूपत्ता संग्रहण की राशि बढ़ाने का वादा भी शामिल था. बीजेपी ने घोषणा की थी कि अगर सरकार बनती है तो तेंदूपत्ता पारिश्रमिक की भी राशि बढ़ाई जाएगी. अब लोकसभा चुनाव के पहले सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए इसकी घोषणा भी कर दी है.  

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Vishnu Deo Sai) ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि यदि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी, तो हम तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4000 रुपये मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए मानक बोरा कर देंगे. मैं इस योजना के शुभारंभ की घोषणा करता हूं. उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के लिए तेंदूपत्ता संग्रहण दर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा होगी. साथ ही हम चरण पादुका योजना (Charan Paduka Yojana) को फिर से शुरू करेंगे. CM ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्रहण दर में बढ़ोतरी से 12 लाख 50 हजार संग्राहक परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा. संग्रहण दर में बढ़ोतरी से संग्राहक भाई-बहनों को 240 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने की संभावना है. इसके साथ ही तेंदूपत्ता संग्राहक भाई-बहनों के लिए हमारी सरकार नई सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ कर रही है.

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5 सालों में दोगुना से ज्यादा हुई 

बता दें कि साल 2018 तक प्रदेश में BJP की सरकार थी. तब 2500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता की खरीदी होती थी. साल 2018 को कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस राशि को बढ़ाकर 4000 रुपये किया गया. अब जब वापस BJP सत्ता में आई तो फिर से इस राशि को बढ़ाकर 5500 रुपये किया गया है. बता दें कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में एक बड़ी आबादी की आय का जरिया लघु वनोपज ही है.

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