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CGPSC Exam: छत्तीसगढ़ में UPSC की तर्ज पर होगी साफ सुथरी परीक्षा, सरकार करने जा रही है ये काम

CGPSC Exam : राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. छत्तीसगढ़ में PSC की परीक्षा को UPSC तरह की पारदर्शी बंनाने के लिए आयोग का गठन किया गया है. 

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CGPSC Exam: छत्तीसगढ़ में UPSC की तर्ज पर होगी साफ सुथरी परीक्षा, सरकार करने जा रही है ये काम

CGPSC will be on the lines of UPSC: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की परीक्षाएं अब संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तर्ज पर करने की तैयारी है. इस परीक्षा को यूपीएससी की तरह पारदर्शी बनाने के लिए सरकार सुझाव लेगी. इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है. इसके लिए आदेश भी जारी हो गए हैं. सीएम विष्णु देव साय (Vishnu Deo Sai) ने सोशल मीडिया 'X' पर एक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है. 

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं को संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर पारदर्शी बनाने हेतु सुझाव देने के लिए प्रोफेसर (डॉ.) प्रदीप कुमार जोशी, पूर्व अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है। आयोग से छत्तीसगढ़ सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए… pic.twitter.com/p6c8qWgpfi

— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) March 12, 2024

ये है मामला 

दरअसल छत्तीसगढ़ में पीएससी (PSC) परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप पूर्व कांग्रेस सरकार पर लगे हैं. विधानसभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा था. बता दें कि राज्य स्तर की इस सबसे बड़ी परीक्षा में प्रदेश के लाखों युवा शामिल होकर अपना भाग्य आजमाते हैं, लेकिन गड़बड़ी ने राज्य की इस महत्वपूर्ण परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सरकार बदलते ही विष्णु सरकार ने इस बड़ी गड़बड़ी के आरोप पर कार्रवाई शुरू कर दी. आर्थिक अपराध शाखा (EOW) गड़बड़ी की जांच कर रही है. इस बीच राज्य स्तर की इस बड़ी परीक्षा को पारदर्शी बनाने का निर्णय विष्णु देव की सरकार ने लिया है. 

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आदेश में ये लिखा है

मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग का जो आदेश जारी हुआ है, उसके मुताबिक़ संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. प्रदीप कुमार जोशी (dr. pradeep kumar joshi) की अध्यक्षता में गठित आयोग छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं को संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देगा. साथ ही विभिन्न विभागों के लिए परीक्षा आयोजन का वार्षिक कैलेण्डर बनाने और परीक्षार्थियों में आयोग के प्रति विश्वसनीयता बनाए जाने के लिए भी सुझाव दिए जाएंगे. 

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