Vishnu Deo Sai Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में सरकार ने 'महतारी वंदन योजना' (Mahtari Vandan Yojana) को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत राज्य में विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाएगी. बता दें कि विधानसभा चुनाव (Assembly Election) के दौरान बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना को लागू करने का वादा किया था. जिसे बुधवार को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई. इसके साथ ही सरकार (CG Government) ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलने वाले पारिश्रमिक को भी 4000 रुपए प्रति बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति बोरा करने का फैसला किया है.
बता दें कि बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई. जिसमें राज्य के दोनो डिप्टी सीएम समेत सभी मंत्री मौजूद रहे. इस बैठक में सरकार ने महतारी वंदन योजना को लागू करने, तेंदू पत्ता संग्राहकों का परिश्रमिक बढ़ाने, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम में बदलाव समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
महिलाओं को मिलेगा 1000 रुपये प्रतिमाह
छत्तीसगढ़ सरकार ने 'मोदी की गारंटी' के तहत घोषणा पत्र में शामिल एक और योजना को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत राज्य की विवाहित महिलाओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह यानी कि हर साल 12 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस योजना का उद्देश्य राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है. महिलाओं के साथ हुए लिंग भेद, असमानता और जागरूकता की कमी के चलते समाज में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है. इसके साथ ही बैठक में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है.
तेंदूपत्ता संग्राहकों का बढ़ाया गया पारिश्रमिक
बैठक में सरकार ने राज्य के तेंदूपत्ता संग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए उनका पारिश्रमिक 4000 रुपये प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा देने का फैसला लिया है. इस योजना के लिए धनराशि का 75 प्रतिशत सरकार देगी, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि वित्तीय अनुदान के रूप में दी जाएगी. इसके साथ ही सरकार ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के पिछले नियमों को फिर से लागू करने का फैसला लिया है.
बता दें कि छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार ने अगस्त 2023 में अधिसूचना जारी कर नियमों में संशोधन किया था, जिसे एक बार फिर बदलते हुए सरकार ने पुराने नियमों को लागू करने का फैसला लिया है. इसके साथ ही विष्णुदेव कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ में भारत (बीएच) सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का निर्णय लिया है. जिसके बाद भारत सरकार द्वारा लागू बीएच सीरीज के तहत दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए एक बार में दो वर्ष का टैक्स जमा कराना होगा.
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