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CG Budget: चौधरी बोले 'चलो गांव की ओर'! कृषि में 33% और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 70% बढ़ाया बजट

CG Budget 2024: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विष्णुदेव सरकार का पहला बजट पेश किया. इस बजट में सरकार ने सबसे ज्यादा किसान और ग्रामीण क्षेत्र में फोकस किया है. इस बार कृषि बजट में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास के बजट में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

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CG Budget: चौधरी बोले 'चलो गांव की ओर'! कृषि में 33% और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 70% बढ़ाया बजट

Chhattisgarh Budget 2024: विष्णु सरकार का पहला बजट शुक्रवार को पेश हुआ है. विष्णु सरकार ने अपने पहले बजट में हर वर्गों का तो ख्याल रखा ही है. लेकिन इस बार सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के विकास और खेती किसानी के लिए सबसे ज्यादा खर्च किया जाएगा. कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया है. कृषि बजट में 33% की वृद्धि हुई है, अब इसका कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है. वहीं पंचायत और ग्रामीण विकास के बजट में 70% की वृद्धि करते हुए इसका बजट 70 हजार 539 करोड़ का किया गया है.

किसानों पर रहा है सरकारों का फोकस

छत्तीसगढ़ में आज विष्णु सरकार का पहला बजट था. सुबह से ही प्रदेश के लोगों की नजर इसी पर टिकी थी कि किस वर्ग को क्या मिलने वाला है. वित्त मंत्री ने जब बजट का पिटारा खोला तो सबसे ज्यादा राशि गांवों और किसानों के लिए निकली. यानी विष्णु सरकार गांव और ग्रामीणों के लिए सबसे ज्यादा पैसे खर्च करेगी. बता दें कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही सबसे ज्यादा आधारित है. प्रदेश में धान, दलहन, तिलहन, मक्का सहित अन्य कई फसलों की पैदावार होती है. छत्तीसगढ़ में ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूती देने सरकारें यहां फोकस करती आई हैं. इस बार विष्णु सरकार ने भी इसका सबसे ज्यादा ख्याल रखा है. शुक्रवार को वित्त मंत्री ने जब अपना पिटारा खोला तो सबसे ज्यादा राशि पंचायतों और कृषि उन्नति की लिए निकली. 

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सभी सरकारों ने रखा ख्याल 

बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले भी कांग्रेस और भाजपा की सरकारों ने कृषि के लिए सबसे ज्यादा प्रावधान रखा था. साल 2018 को हुए विधानसभा में भी कांग्रेस के धान बोनस बढ़ाने के वायदे ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई थी. इसके बाद तुरंत बढ़ा भी दिया था. ऐसे ही इस बार भी धान बोनस पर ही सबसे ज्यादा जोर था. इसका फायदा भाजपा को मिला था. विष्णु देव सरकार ने कृषि मजदूरों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के लिए हर साल 10,000 रुपए का वार्षिक भुगतान का प्रावधान किया है. इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान है. 

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