MP News in Hindi : मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2025-26 का बजट पेश कर दिया है. 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपये के इस बजट में महिलाओं, किसानों, बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है. बजट को लेकर गुरुवार को विधानसभा में चर्चा हुई, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बजट की प्रमुख बातें बताईं. प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में बड़ा सुधार हुआ है. 2017-18 से 2023-24 तक श्रम बल की भागीदारी 59.3% से बढ़कर 72.7% हो गई है. यह राष्ट्रीय औसत 64.3% से भी अधिक है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बजट को अगले 5 साल में दोगुना करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है. 2047 तक इसे 7 लाख करोड़ से बढ़ाकर 250 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है. CM मोहन यादव ने कहा कि ये बजट मध्य प्रदेश के विकास की नई दिशा तय करेगा. सरकार ने हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई हैं, जिससे राज्य आर्थिक, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ेगा.
बजट में किसानों के लिए क्या खास ?
जानकारी के लिए बता दें कि इस बार के बजट में धान और गेहूं की सरकारी खरीद बढ़ाई गई. अगले साल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2700 रुपये प्रति क्विंटल होगा. जिन किसानों के बिजली कनेक्शन अस्थायी हैं, उन्हें 5 रुपये में स्थायी कनेक्शन मिलेगा. 10 से ज्यादा गाय पालने वाले किसानों के लिए बजट का प्रावधान किया गया. गोशालाओं को मिलने वाली राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति गाय कर दी गई. किसानों को सम्मान निधि का लाभ दिया जाएगा.
महिलाओं और लाडली बहनों के क्या ?
तो आपको बता दें कि प्रदेश की महिलाऐं व मताओं-बहनों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. सरकारी क्षेत्र में काम करने वाली लाडली बहनों को 5000 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा. लाडली बहनों की राशि को और बढ़ाया जाएगा. एक लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति बनीं.
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स्वास्थ्य और शिक्षा को बड़ी सौगातें
कांग्रेस सरकार में सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज थे, अब 30 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं. गुना में विश्वविद्यालय बनाया गया, जो कांग्रेस सरकार में नहीं बन पाया था. बताते चलें कि पर्यटन और उद्योग में नए अवसर खोले गए हैं. इस साल 13 करोड़ से ज्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश में आए. नई इंडस्ट्री और स्टार्टअप के लिए 18 अलग-अलग नीतियां बनाई गई हैं. ड्रोन, इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर, पर्यटन और एमएसएमई के लिए खास योजनाएं लागू की गई हैं. सिंचाई और जल परियोजनाएं से जुड़ी भी अहम ऐलान किए गए हैं.
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