Chhattisgarh Assembly Winter Session Day 2: छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर 2025 से शुरू हो गया है, जो 17 दिसंबर 2025 तक चलेगा. सत्र के दूसरे दिन यानी 15 दिसंबर को सदन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना है.
दूसरे दिन भाजपा सरकार विभिन्न आयोगों और विश्वविद्यालयों की वार्षिक रिपोर्ट सदन पटल पर रखेगी. इसके साथ ही राज्य सरकार वित्त वर्ष 2025-26 का प्रथम अनुपूरक बजट भी पेश करेगी.
सदन में नियम 138 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जाएंगे. विधायक विक्रम मंडावी जमीन की खरीदी-बिक्री से जुड़े मामलों को लेकर राजस्व मंत्री का ध्यानाकर्षण करेंगे. वहीं विधायक शकुंतला स्वास्थ्य बीमा योजनाओं, निजी अस्पतालों द्वारा क्लेम सेटलमेंट और कैशलेस सुविधा में कथित अनियमितताओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यानाकर्षण करेंगी. इसके अलावा सड़क, पुल, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों से जुड़ी विभिन्न याचिकाएं भी सदन में रखी जाएंगी.
पहले दिन “छत्तीसगढ़ अंजोर 2047” पर हुई विस्तृत चर्चा
छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन “छत्तीसगढ़ अंजोर 2047” विज़न डॉक्यूमेंट पर विस्तृत चर्चा हुई. वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने सदन में राज्य के दीर्घकालिक विकास का रोडमैप प्रस्तुत किया.
वित्त मंत्री ने कहा कि “छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 केवल एक नीति दस्तावेज नहीं, बल्कि अगले 25 वर्षों में राज्य को समृद्ध, आत्मनिर्भर और समावेशी बनाने का संकल्प है.” यह विज़न भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसमें राज्य की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विशेषताओं को केंद्र में रखा गया है.
उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन, तकनीकी विकास और युवाओं की बढ़ती आकांक्षाओं को देखते हुए दीर्घकालिक और दूरदर्शी नीति आवश्यक है.
विकास के प्रमुख स्तंभ
वित्त मंत्री ने बताया कि “छत्तीसगढ़ अंजोर 2047” को कई प्रमुख स्तंभों पर आधारित किया गया है. इनमें कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण, औद्योगिक निवेश और स्टार्टअप को बढ़ावा, शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना का विकास और हरित विकास शामिल हैं. उन्होंने कहा कि राज्य की युवा आबादी को “डेमोग्राफिक डिविडेंड” में बदलना इस विज़न का प्रमुख लक्ष्य है.
सार्वजनिक सहभागिता और पारदर्शिता पर जोर
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि इस विज़न डॉक्यूमेंट को तैयार करने में विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के सुझाव शामिल किए गए हैं. भविष्य में इसके क्रियान्वयन में भी जनभागीदारी और नियमित समीक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी.
चर्चा के दौरान सदन के सदस्यों ने इस पहल को राज्य के दीर्घकालिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया. अंत में वित्त मंत्री ने कहा कि “छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 आने वाली पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य का दस्तावेज है.”
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