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CG Monsoon Session: जल जीवन मिशन योजना पर भूपेश बघेल-डिप्टी CM के बीच तीखी बहस, छत्तीसगढ़ सदन में जोरदार हंगामा

CG Monsoon Session 2025: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम अरुण साव के बीच जोरदार बहस हुई. इस दौरान बघेल ने जल जीवन मिशन योजना का मुद्दा सदन में उठाया.

CG Monsoon Session: जल जीवन मिशन योजना पर भूपेश बघेल-डिप्टी CM के बीच तीखी बहस, छत्तीसगढ़ सदन में जोरदार हंगामा

Chhattisgarh Assembly Monsoon Session 2025: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र (Chhattisgarh Monsoon Session 2025) के दूसरे दिन जल जीवन मिशन को लेकर (Jal Jeevan Mission scheme) सदन में जोरदार बहस देखने को मिली. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) और डिप्टी सीएम अरुण साव (Deputy CM Arun Saw) के बीच इस मुद्दे पर तीखी नोकझोंक हुई.

सदन में भूपेश बघेल-डिप्टी सीएम के बीच जोरदार बहस

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, 'हमारी कांग्रेस सरकार ने जल जीवन मिशन में 5 हजार करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार सिर्फ 3 हजार करोड़ ही खर्च कर पाई है.

बघेल ने सदन में उठाया जल जीवन मिशन का मुद्दा

भूपेश बघेल ने कहा, '21 लाख कनेक्शन देने की बात कही गई, जबकि 20 महीने में सिर्फ 10 लाख कनेक्शन ही दिए गए. उन्होंने सदन में पूछा कि जिन जगहों पर कनेक्शन दिए गए, क्या वहां सच में पानी पहुंच रहा है.'

अरुण साव ने दिया ये जवाब

राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भूपेश बघेल को जवाब देते हुए कहा, 'कांग्रेस सरकार की अव्यवस्थाओं के कारण जल जीवन मिशन दो साल विलंब से शुरू हुआ. कांग्रेस काल में 36 लाख नल कनेक्शन की बात कही गई, लेकिन जांच में सामने आया कि केवल 21 लाख कनेक्शनों में ही पानी आया. 15 लाख फॉल्स एंट्री के मामले में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पर कार्रवाई की गई है और दो ठेकेदारों पर एफआईआर दर्ज की गई है. राज्य सरकार तेज गति से काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस सदन में अनावश्यक प्रश्न उठाकर जनता को गुमराह कर रही है.'

जल जीवन मिशन में गड़बड़ी के मामले को भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने उठाया. उन्होंने विभागीय मंत्री से कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा. कौशिक ने कहा कि फर्जी दस्तावेज के जरिए फर्म ने काम लिया, ऐसे आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई क्यों नहीं की गई. भाजपा विधायक ने कहा कि विभाग की ओर से जानकारी दी गई थी कि 70 प्रतिशत से ज्यादा भुगतान नहीं होगा, लेकिन 80 प्रतिशत से ज्यादा भुगतान किया गया है. क्या भुगतान करने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे.

इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि अधिकारियों की संलिप्तता को लेकर अभी रिपोर्ट नहीं आई है. रिपोर्ट आएगी तो कार्रवाई होगी, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. अगर नियम के विपरीत भुगतान हुआ है तो जांच कर कार्रवाई करेंगे. एक फर्म पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई हुई, बाकी ज्वाइंट वेंचर में हैं, ब्लैक लिस्टेड किया गया है.

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